प्रदेश २ सरकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तारको विषयमा उच्च अदालतमा बहस जारी

जनकपुरधाम । प्रदेश नंं २ का सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा अधिवक्ता राज कुमार महासेठले असार १० गते पेश गरेको रिट निवेदन उपर बहस आज पनि जारी रहेको छ ।

हिजो निवेदकको तर्फबाट आवेदक महासेठ सहित ८ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नु भएकोमा आज विपक्षीहरूको तर्फबाट बहस भएको छ ।

विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूमा प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरका प्रमुख खडानन्द गौतम, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा र सोही कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता सुजित कुमार लाल कर्ण रहनु भएको छ ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल, अधिवक्ताहरु बलराम सुवेदी, अच्यूतम आर्चाय, विपिन कुमार झा, हेम बहादुर कार्की, दीपेन्द्र कुमार साह रहनु भएको छ विपक्षी तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूको बहस सकिएको तर निवेदक पक्षको जवाफी बहस समय अभावको कारणले आज शुरु हुन नसकेको कारणले भोलि फेरी निवेदक तर्फबाट जवाफी बहस हुने छ ।

निवेदक पक्षबाट भोलि जवाफी बहस भएपश्चात् भोलि नै उच्च अदालत जनकपुरबाट प्रदेश सरकारको समावेशीको विषयमा आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।