निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको बताउनुभएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा भएका काम कारबाहीबारे जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क कानुनी सहायता ४७ जिल्लाबाट ७७ वटा जिल्लामा विस्तार गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले यस अवधिमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, सबै प्रदेशसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्था र स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्ने नीतिगत निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, निःशुल्क कानुनी सहायता र छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको कार्यक्रमलाई बजेट व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रोजेक्ट बैङ्कमा समावेश गर्ने पहल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले सोही अवधिमा मौलिक हक सम्बन्धी १४ वटा नियमावलीमध्ये १३ वटाको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, १८ वटा नियमावलीको मस्यौदा गरेको, ६ वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको र १८ वटा अध्यादेश जारी भएको पनि जनाएको छ ।