प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा चौथो दिनको सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज चोथोको दिन सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

रिट निवेदक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

देउवा पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहस सुरु गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क राख्नुभयो । अहिले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको बहस जारी छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बुधवारदेखि नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि पनि कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधान विपरीत भएको तर्क राख्नुभएको थियो ।

रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले बहसका लागि १५/१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । अब रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । करिब ३०० कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अदालतका सहयोगी नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनुहुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट दुई दुई वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरीका रूपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

सो विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैर कानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।