‘बजेट अभाव हुन नदिने गरी कालिगण्डकी डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइने’

रुपन्देही । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना कार्यालयको बुटवलमा उद्घाटन गर्दै बजेट अभाव हुन नदिने गरी कालिगण्डकी डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कामलाई अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ । 

प्रारम्भिक लागत अनुमान ४० अर्ब भनिएको भए पनि उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमान हाइड्रोपावर निर्माणतर्फ ६४ अर्ब र सिँचाई आयोजनाका लागि ७४ अर्ब गरी १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

०६५ सालमा आफू जलस्रोत मन्त्री हुँदा कालिगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा ल्याउने योजना तयार गरेको बताउँदै अब २०६५ सालमा देखेको सपना अहिले व्यवहारमा लागू हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध राम्दी पुलबाट २ दशमलव ३ किमी तल रम्भा गाउँपालिका ३ पाल्पामा निर्माण गरिने र तिनाउ नदीमा कालिगण्डकीको पानीलाई २ वटा सुरुङमार्फत खसालिने उहाँले बताउनुभयो ।

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपल डाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत पाल्पाको तिनाउस्थित दोभानमा पानी खसालिने गरी डिपिआर तयार गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै तिनाउ गाउँपालिका ३ दोभानदेखि बुटवल १३ बेलबाससम्म करिब ७ कि.मि.को अर्को सुरुङ बनाइने छ । 

दोभानमा पहिलो पावर हाउस निर्माण गरी ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र बेलबासमा ७२ मेगावाट गरी कुल १ सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको सिचाई विभागका महानिर्देशक मधुकरराज भण्डारीले बताउनुभयो । 

त्यस्तै करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ८२ घन लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा आउने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले योजनाले मूर्त रूप लिँदा रुपन्देहीमा ५३ हजार हेक्टर र कपिलबस्तुमा ५४ हजार गरी कुल १ लाख ७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताउनुभयो ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालय बुटवलका प्रमुख सन्तोष कैनीले एक वर्षभित्र डिपीआर तयार गरी अर्को वर्षदेखि काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो । 

उहाँले आगामी वर्षमा वातावरणीय अध्ययन, थप भौगर्भिक अध्ययन, सिँचाइ संरचना र र्सिचित क्षेत्र विकासको डिपीआर तयारी गरिने बताउनुभयो । 

सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष २०७१÷७२, २०७२÷७३ , २०७३÷७४ र २०७५/०७६ मा पनि बजेटको व्यवस्था गरेको भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।