प्रदेश १ मा कोरोना महामारीका बीच लोकप्रिय बजेट ल्याउँछौँ : मन्त्री गुरुङ

ओखलढुङ्गा । प्रदेश १ सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

गृह जिल्ला ओखलढुङ्गामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रदेश नं १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि करिब ३४ अर्बको हाराहारीको प्रादेशिक बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने र त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री गुरुङको भनाई छ ।

उहाँले विगतका अधुरा योजना सम्पन्न गर्न, क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिन र थप गौरवका नयाँ आयोजना समेटेर लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको बताउनुभयो ।

कोरोना संक्रमण रोकथाममा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि विकास बजेट नघटाई ल्याउने उहाँको भनाई छ ।

‘महामारीको रुपमा रहेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा सङ्क्रमितको उद्धार र उपचारमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । तर कोरोनाको कारणले प्रदेशको भौतिक विकास अवरुद्ध हुँदैन ।’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘विगतमा सुरु भएका योजना सम्पन्न गर्ने र बजेट नपुगेर रोकिएका योजना अघि बढाएर प्रदेश सरकारको प्रगति देखाउने बजेट पनि हो यो । गौरवका योजनाहरू अघि बढाउने लक्ष्य पनि छ । समग्रमा भन्दा यो वर्षको बजेट सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर आउँछ ।’

मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बहु वर्षीय योजना धेरै समावेश नहुने भए पनि केही लोकप्रिय कार्यक्रम थपिने र स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आउने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले बजेटको मार्गदर्शन र सिलिङ सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध भइसकेको र मन्त्रालयहरूले तय गर्ने बजेटको सिलिङमा कम्तीमा पनि बजेटको ४० प्रतिशत पूर्वाधारमा अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, दिगो विकासको लक्ष्य, राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझावसमेत समेटेर बजेटको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना छिराउने चलनको अन्त्य गरेको दाबी गर्नुभयो ।

कोरोनाको महामारीको कारण प्रदेश सरकारले योबर्ष प्रि–बजेट माथिको छलफल नगर्ने भएको छ ।

असार १ गते सार्वजनिक हुने बजेटमाथि १५ दिन अगावै सदनमा प्रि–बजेटमाथि छलफल गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई देखाउँदै प्रदेश सरकारले प्रि–बजेटमाथिको छलफल नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।