सुदूरपश्चिमका एफएम रेडियोहरूका समस्याहरूबारे मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको पूर्व सन्ध्यामा एफएम रेडियोहरूका विभिन्न समस्या समाधानको माग राख्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) र ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान) ले संयुक्त रूपमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई बुधवार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

अकोराबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दत्त अवस्थी, वानका उपमहासचिव गोविन्द रोस्यारा र अकोराब सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष दीर्घ राज उपाध्यायले मुख्यमन्त्री भट्टलाई उहाँकै कार्यालयमा भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको हो । आम सञ्चार नीतिको मर्म र भावना अनुरूप हुने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रसारण सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, एफएम रेडियो व्यवस्थापन, नियमन तथा सञ्चालन कार्यविधि बनाउने नाममा रेडियो बन्द गर्ने सम्मका नेपालको संविधान विपरीतका व्यवस्थाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र रेडियो सम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा रेडियोहरूको छाता सङ्गठनका तर्फबाट सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागहरू ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेश गरिएका छन् ।

प्रदेशमा सञ्चालित रेडियोहरूको लागि छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश भित्र रहेका रेडियोहरूको पूर्वाधार विकास, अप्ठ्यारोमा परेका रेडियोको लागि उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयंसेवी पत्रकारिता सम्बन्धी तालिम तथा जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, हाल जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण रेडियो सञ्चालन कठिन बन्न थालेको र तत्काल रेडियो सञ्चालनको लागि आर्थिक सहयोग नहुँदा प्रसारण बन्द हुन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको जानकारी गराउँदै स्थानीय समुदायहरूसँग अभिन्न रुपले जोडिएर प्रसारण भइरहेका रेडियोहरूको नियमित र प्रभावकारी प्रसारणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि ध्यानाकर्षण पत्रमा जोडदार माग गरिएको छ । यसै गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने सावधानी सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री सबै रेडियोहरूबाट प्रसारणको लागि तत्काल लोक कल्याणकारी विज्ञापनको निम्ति बजेट विनियोजन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अकोराबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दत्त अवस्थीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि रेडियोहरूका लागि राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको बताउनु भयो । “गत वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ, रेडियोहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, रेडियोको व्यवस्थापन निक्कै नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “अहिले हामी कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, धेरै रेडियोहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भनेर ज्ञापन पत्र बुझायौँ ।”

यसै गरी वानका उपमहासचिव गोविन्द रोस्याराले कोरोना महामारीको बेला विद्युत् महसुल, टेलिफोन महसुल घर भाडा लगायतका सुविधाहरूमा रेडियोहरूलाई सेवा उद्योग सरह छूट दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारसँग एफएम रेडियोहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारले आह्वान नगरेकोमा दुखेसो पोख्नु भयो ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले एफएम रेडियोहरूको बारेमा आफू जानकार रहेको र सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले गत वर्ष पनि प्रदेश सरकार मार्फत एफएम रेडियोका लागि केही राहत बजेट उपलब्ध गराएको र यो वर्ष पनि निराश हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने कुरा पनि समावेश गरिएको बताइएको छ ।