छिमेकी मुलुकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट हुने आवागमन स्थगित
काठमाडौँ । मधेसमा भएको आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका १ सय २० जनाको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सरकार बादी भई चलेका १२० जना प्रतिवादी भएको १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बमोजिम यो निर्णय भएको र यो राजनीतिक निर्णय पनि भएको प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कार्यकर्तालाई लागेको १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको र अन्य राजनीतिसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु पनि फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
भोलिदेखि १५ दिनको लागि सरकारले सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन तथा अन्य सबै प्रकारका वस्तु वा सेवाको आपूर्ति तथा सञ्चालनमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ ।
पहाडमा २ सय र काठमाडौँ उपत्यका र तराईमा ५ सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट हुने आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थल मार्ग र हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिले ७२ घण्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ रिपोट तथा १० दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले देशैभरका विद्यालयलाई भौतिक रुपमा बन्दा गरी भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
यसै गरी सरकारले अत्यावश्यक सेवा प्रवाह बाहेक अन्य कार्यालयका प्रमुखले आलोपालो पद्धतिअनुसार कर्मचारी खटाई काम सुचारु राख्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
घरबाटै गर्न सकिने कामको हकमा वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्ने र पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड काज जनाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।
अक्सिजनको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध हुने गरी आयात गर्ने, तत्काल खरिद सम्भव नभए सिलिन्डर प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने, सञ्चालनमा नरहेका अक्सिजन प्लाण्टको तत्काल मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
यसै गरी सरकारले जीवनदायक अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका माल वस्तुमा कर छुट दिने पनि निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले भारतसँगका स्थलगत विभिन्न सीमा नाकाहरूमा र काठमाडाँैमा समेत कम्तीमा १ हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब २७ करोड कायम गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा सुधार र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने १३ दशमलव ८ मिलियन युरो वित्तीय अनुदान सहायता स्वीकार गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग र रिडी सुर्खेत सडकको पुन रेखाङ्कन गर्ने पनि निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सम्बन्धित समाचार :
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्