वित्त आयोगद्वारा अनुदानसहित ४ सिफारिस

काठमाडौँ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट  तर्जुमालाई ध्यानमा राखी वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित विभिन्न ४ वटा सिफारिसहरु गरेको छ ।

आयोगले वित्तीय समानिकरण अनुदान रकम, राजस्व वाँडफाडको हिस्सा, सवारी साधनको कर रकमको हिस्सा, सशर्त अनुदानका आधारहरूको सिफारिस सरकार समक्ष गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ७ वटै प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई कुल १ खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेको हो ।

आयोगको जिम्मेवार अनुसार हाल आयोगले तीनै तहका सरकारहरूले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा र रोयल्टीको हिस्साका बारेमा सरकारलाई सिफारिसका लागि छलफल भइरहेको आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले जानकारी दिनु भयो । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदानमा रकम जाने व्यवस्था रहेको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान शर्तविहीन अनुदान हो । जसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्छन् । अन्य तीन वटा अनुदान (सशर्त, विशेष र समपूरक)अनुदानमा भने राज्यले कुनै सर्त राखेको हुन्छ । जसलाई तल्लो सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउँदैनन् आगामी आवका लागि स्थानीय तहले न्यूनतम ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।