कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च ८ प्रतिशत मात्रै
जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा पुरानै कमजोरी दोहोरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीसँग कार्य सम्झौता नै गरे पनि चालु आवको माघ समान्त सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
प्रदेश कोलेनिकाको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवको सात महिना अर्थात् माघ विकासतर्फ विनियोजित कुल बजेट मध्ये १ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको आठ प्रतिशत मात्र खर्च हो ।
फागुन महिनाको खर्च विवरण आउन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ कुल १९ अर्ब ६९ करोड एक लाख २१ हजार छुटाएको कर्णाली सरकारले सात महिनासम्म पनि ८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न अबको चार महिनामा करिब १७ अर्ब ४९ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ ।
यद्यपि प्रदेश सरकारले भने शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरिरहेको छ । तर सात महिनामा ८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कर्णाली सरकारले बाँकी चार महिनामा ९२ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब बजेट खर्च गर्न सक्छ भन्नेमा कर्णालीवासी विश्वस्त छैनन् । तर पनि कर्णाली सरकारले असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने दाबी गरेको छ ।
गएको दुई हप्ता पहिले जुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कोभिड, कर्मचारी अभाव लगायतका कारण बजेट खर्च न्यून भए पनि तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च सन्तोषजनक हुने बताउनु भएको थियो ।
अधिकांश योजनाको टेण्टर हुन बाँकी रहेको र केही योजना काम भएर पनि भुक्तानी नभएकोले खर्च कम देखिएको मुख्यमन्त्री शाहीले उल्लेख गर्नुभयो ।
कुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कति ?
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूले विकासतर्फको बजेटको आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विकासतर्फ कुल १० अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५६ हजार बजेट छ ।
उक्त बजेट मध्ये सात महिनामा जम्मा १ अर्ब ३२ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड आठ लाख ६५ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको विकासतर्फ २९ करोड पाँच लाख ५० हजार छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विकासतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थात् १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
कुल ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले सात महिनाको अवधिमा ६ करोड ८१ लाख ५१ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।
उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले सात महिनामा साढे चार प्रतिशत अर्थात् चार करोड ९३ लाख ९० हजार बजेट खर्च गरेको छ ।
कुल एक अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार विकास बजेट मध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक प्रतिशत अर्थात् एक करोड ५९ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा थोरै अर्थात् शून्य दशमलव शून्य आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विकासतर्फ तीन अर्ब ७६ करोड ५९ लाख ९६ हजार बजेट छ । तर सात महिनामा मुख्य मन्त्री कार्यालयले २९ लाख ५९ हजार पाँच सय १३ रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २१ हजार, प्रदेश लोक सेवा आयोगले शून्य र प्रदेशसभाले एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्