ढोरपाटन शिकार आरक्षको १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण

गलकोट ।  नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ । आरक्षणमा नेपाली सेनाको उपस्थिति पछि चोरी शिकारीमा उल्लेख्य कमी आए पनि जग्गा अतिक्रमण भने रोकिएको छैन ।

ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालयले आरक्षको १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको जनाएको छ । कार्यालयले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६र०७७ मा शिकार आरक्षको विभिन्न ३४ स्थानमा करिब १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । अतिक्रमित जग्गामा ३११ घरधुरी रहेको आरक्षले जनाएको छ ।

कार्यालयले बेलाबेलामा स्थानीयवासीलाई भेला गराई अतिक्रमण नगर्नका लागि आग्रहसमेत गर्दै आएको छ । आरक्षका अनुसार केही वर्षअघि ढोरपाटनको पाखाथर, गाडीखोला, छेन्तुङ, खाल्डेखुल्डी, लामखोरिया, सल्लाथान, उत्तरगङ्गा, नवी, स्यालपाखेलगायतका क्षेत्रमा रहेका ३० घरधुरीले बारबन्देज गरेर रोकी राखेको जग्गाको बारबन्देज हटाइएको थियो ।

बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुम जिल्ला गरी कूल एक हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शिकार आरक्षमा अतिक्रमण गर्ने दर पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो । नेपाल सरकारले विसं २०३९ मा ढोरपाटन शिकार आरक्षको स्थापना गरी एक हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई शिकार आरक्षको क्षेत्र तोकेको थियो ।

भौगोलिक विकटताका कारण प्रशासनिक सुविधा नभएको र आरक्ष व्यवस्थापन कानून नहुँदा स्थानीयवासीले मनोमानी ढङ्गले जग्गा अतिक्रमण गर्दै खेतीपाती गर्दै आएका छन् । आरक्षको सबैभन्दा बढी म्याग्दी जिल्लामा अतिक्रमण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

बागलुङको अधिकारीचौर, बोबाङ, निसी र बोङ्गादोभान, रुकुमको रन्मा, मैकोट, हुकाम, तकसेरा, कोल र काक्री तथा म्याग्दीको लुलाङखोरिया र गुर्जाखानीलगायतका ३४ स्थानमा अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । अतिक्रमित जग्गामा स्थानीयवासीले आलु, स्याउ र अन्य खेतीसमेत गरिरहेका छन् ।

आरक्षले पटक–पटक अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरे पनि कानूनी जटिलताका कारण समस्या भएकाले आरक्षको सीमा संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पाइएको छ । विकट क्षेत्रका रूपमा रहेको आरक्ष क्षेत्र वरपरको जग्गामा स्थानीयवासीले अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण, खेतीपाती गर्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएको हो ।

शिकार आरक्षसम्बन्धी नियमावलीको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन नहुँदा आरक्ष व्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भएको ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताउनुभयो ।

कँडेलका अनुसार दुई वर्षभन्दा अघि अतिक्रमण भएको जग्गा हटाउन शुरु गरे पनि सार्थकता पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । केही घर आरक्ष स्थापना हुनुभन्दा अगावै रहेका कारण सरकारले लालपुर्जा दिलाउनुपर्ने या बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आरक्ष कार्यालयको सुझाव छ ।

लालपुर्जा वितरण, राहत तथा पुनःस्थापना गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले अतिक्रमण हटाउन आरक्ष कार्यालयले नसकेको कँडेलको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आरक्ष कार्यालय विस्थापित भई जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारमा सरेपछि स्थानीयवासीले आरक्षको जग्गामा तारबार गरी खेती लगाउन शुरु गरेका थिए ।

आरक्षले यसअघि आफ्नो जग्गामा स्थानीयवासीले लगाएको तारबार हटाएको थियो । पहिले कर्मचारीको मात्रै भरमा रहेको आरक्षमा २०७३ सालदेखि नेपाली सेनासमेत राखिएको छ ।

बागलुङ, पूर्वी रुकुम तथा म्याग्दी गरी तीन जिल्ला समेटिएको आरक्षभित्रका सात ब्लकमध्ये आरक्ष कार्यालय ढोरपाटन, देउराली तथा निसेलढोरमा मात्रै सुरक्षा तैनाथ गरिएको छ । विभिन्न समस्या देखाउँदै नेपाली सेना म्याग्दी तथा पूर्वी रुकुमसम्म आरक्षको सुरक्षामा पुग्न नसक्दा आरक्ष संरक्षणमा अझै चुनौती छ ।

शिकार आरक्ष कार्यालय रहेको ढोरपाटन क्षेत्रमा आरक्ष स्थापना हुनुअगावैदेखि मानिसले भोगचलन गर्दै आएकाले यसलाई अतिक्रमणका रूपमा लिन नमिल्ने ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभयो । यसलाई स्थानीयवासीले तत्कालीन समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको उहाँको जिकिर छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बागलुङका अध्यक्ष कृष्ण पाठकले आरक्षमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गरिने बताउनुभयो । “आरक्षको जग्गामा बस्न र भोगचलन गर्न स्थानीयवासीले पाउने अवस्था सायद नहुन सक्छ, उनीहरु सुकुम्वासीनै भएको प्रमाणित भएमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।