उपभोक्ता समितिबाट हुने आर्थिक अनियमितता रोक्दै तातोपानी गाउँपालिका

जुम्ला । पूर्वाधार विकासका नाममा उपभोक्ता समितिबाट हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न तातोपानी गाउँपालिकाले खरिद नियमावली नै पास गरेर कडा रुपमा अघि बढेको छ ।

तातोपानीले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली नै पास गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोक्ने प्रयासमा जुटेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद धितालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार उपभोक्ता समितिले ह्वाभी मेसिन प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर जताततै उपभोक्ताले नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेको पाइयो । उपभोक्ता समितिबाट भइरहेको आर्थिक अनियमितता रोक्न तातोपानीले फागुन १९ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०७७ पास गरेको हो ।”

अब तातोपानीमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनामा मेसिन प्रयोग गरेको भेटिएपछि योजनामा विनियोजित कुल बजेटको २० देखि ४० प्रतिशत रकम जरिवाना स्वरूप काटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धितालले उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै  योजनामा विनियोजित बजेटका शत प्रतिशत नै मेसिन प्रयोगमा अधिकतम ४० प्रतिशत जरिवानाा र आधि स्थानीय, आधी मेसिन प्रयोग भएको पाइपछि २० देखि ४० प्रतिशत जरिवान ऐनमा तोकेको धितालको भनाई छ ।

तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले खरिद ऐन तथा नियमावली २०७७ मा स्पष्ट रुपमा उपभोक्ता समितिले ह्याभि मेसिन डोजर लोडर प्रयोग गर्न पाउने तोकेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार “सरकारी काम भन्ने बित्तिकै कामै नगरी पैसा खान खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका साथै उपभोक्ता समितिका नाममा डोचर मालिक र समिति मोटाउने संस्कारको निरुत्साहित गर्न ऐन ल्याइएको छ ।  ऐन कार्यान्वयन पश्चात् आर्थिक अनियमितता रोकिने विकास पनि चुस्त हुने र रोजगारी पनि सृजना हुने तातोपानी गाउँपालिकाको आसा  छ ।

उपभोक्ताका नाममा डोजर प्रयोग गर्ने, छिटो भुक्तानी माग्ने उपभोक्ता समितिलाई आगामी दिनमा खरिद ऐन अनुसार काम दुरुस्त नभए सम्म भुक्तानी नहुने तातोपानी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिलन बुढथापाको भनाई छ ।

तातोपानी गाउँपालिकाले चालेको आर्थिक अनियमितता विरुद्धको अभियानले पूर्वाधार विकासलाई चुस्त बनाउने आशा गरिएको छ ।

स्थानीय नागरिकलाई अल्पकालीन रोजगारी दिन उद्देश्यले १ करोडभन्दा तलका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाटै सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति छ । सोही अनुसार स्थानीय तहले लाखौँका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

खरिद नियमावली अनुसार उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भएका योजनाहरूमा डोजर लगायतका अन्य कुनै पनि ह्वाब्बी इकुमेन्ट प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

तर जुम्लामा सबै उपभोक्ता समितिले नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको रोजगारी खोसेर उपभोक्ता समिति र डोजर मालिक मोटाउने गरेका छन् ।

योजनामा विनियोजित कुल बजेटको ५० देखि ६० प्रतिशत बजेटसम्म भुक्तानी दिने गरी ह्याभी डोजर, लोडर मालिकसँग सम्झौता गर्ने र बाँकी ३०–४० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समिति मिलेर खाने प्रचलन हाबी भएको छ ।

उपभोक्ता समितिका नाममा मेसिन प्रयोग गर्ने, स्थानीयले काम गरेको डोरहाजिर पेस गर्दै छिटै काम सम्पन्न भएको देखाएर भुक्तानी लिने समेत गरेका छन् ।

कानुनी रुपमा सही देखिने तर व्यवहारिक नयाँ स्वरूपको भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा देखिएको छ । जसले गर्दा एकातर्फ बजेट नरहने, विकास विकास लक्ष्य अनुसार नहुने र रोजगारी पनि सृजना नहुने र निश्चित व्यक्ति मात्रै मोटाउने समस्या निम्तिएको छ ।