निर्णायक तहमा महिला सहभागिता : कानूनी लडाईमा विजयी, कार्यान्वयनमा जटिलता !

नेपालमा जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाहरुको संख्या पुरुषभन्दा बढी नै देखिए पनि नीति निर्माणको तहमा सहभागिता वृद्धि हुन सकेको छैन । संविधानमा सबैको हक सुनिश्चित गरेको छ तर महिलाहरु अझै अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्षकै अवस्थामा छन् । राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न महिलाहरुले सुरु गरेका विभिन्न आन्दोलनले शतक वर्ष नाघिसक्दा पनि अझै समानताकै लागि अभियान र वकालतहरु गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

संविधान र कानूनीरुपमा लैङ्गिक समानाता प्राप्त भए पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको समान सहभागिता अझै प्रतिक्षाकै विषय बनिरहेको छ । महिला र पुरुषबीचको समान सहभागिता नभएका कारण समाजको रुपान्तरण र विकासको प्रकृयामा समेत सहजरुपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा महिला र पुरुष बीचमा ठूलो भिन्नता कायमै रहँदा समाजको अग्रगतिको यात्रामा अपेक्षितरुपमा प्रगति हुन सकेको छैन ।

नालापानिको लडाई देखि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विभिन्न लडाईहरुमा महिलाहरुले उल्लेख्य योगदान गर्दै आएका छन् । राज्यको हरेक तहमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कानूनी रुपमै सुनिश्चित भएता पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ राजनीतिमा महिला सहभागिताका विषयमा विद्यावारिधी गर्नुभएकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ विन्दा पाण्डे कानूनी लडाई जितेको भएपनि ऐन नियम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुहुन्छ ।
२०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेदवार भएकोमा एकजना मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री हुनुभएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलनमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । ०४६ सालको परिवर्तन पछि ०४७ सालका संविधानमा संविधानले महिला र पुरुषवीच छैन भन्ने व्यवस्था थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा ३ वटा ऐतिहासिक बुँदा रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको थियो राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने, महिला सम्बन्धी विभेद कानूनहरुको खारेजी हुनु पर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो ।

२०६४ को संविधान सभामा महिलाहरुको ऐतिहासिक ३३ प्रतिशत सहभागिता रहेको थियो । त्यसपछिका निर्वाचनमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत नभए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भने ४० प्रतिशत महिला स्थानीय सरकारमा पुगेका छन् । हाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला नै हुनुहुन्छ भने विगतमा ओनसरी घर्ती सभामुख र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश पदमा पुगेर कुसल नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ ।

विभिन्न आन्दोलनको जगबाट राजनीतिक व्यवस्था नै बदलिएपछि महिलाहरुले बनेका नीति नियम ऐन कानूनले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । आफैले निर्माण गरेको ऐनकानून कार्यानवयन नभएरै यस्तो अवस्था भएको र युवा पुस्ताले नेतृत्व लिए नीतिहरु कार्यान्वयनमा समस्या नआउने ठम्याइ छ नेकपाकी नेतृ पाण्डेको भनाई छ । ’युवा पुस्ता सबैरुपले सक्षम छ तिनको हातमा पुर्याउन सके कानून कार्यान्वयनको जटिलता हटेर जानेछ ।’

त्यसो त दलहरुले महिलाहरुको क्षमता विकासका गतिविधि सञ्चालन र महिलाको नेृतत्व स्वीकार गर्न पनि आनाकानी गर्दै आएका छन् । परिवर्तनका लडाईमा महिला सहभागिता चाहिने र महिलाका मुद्ददा अघि सारिने तर अवसर आउँदा महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने सोचका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसीकी नेत्री एवं प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल । नेतृ भुषाल राजनीतिमा महिला नेतृत्व स्थापित नभएसम्म यो समस्या उस्तै रहने बताउनुहुन्छ ।

महिलाहरुले मतदानको अधिकार पाउनुपर्छ भनेर विश्वमा पहिलोपटक समाजवादी नेत्री क्लारा जेटकिनले सुरु गरेको महिला अधिकारको आन्दोलन नेपालको सन्दर्भमा कानूनी कार्यान्वयनको जटिलतामा आइ पुगेको छ । हरेक वर्ष अंग्रजी महिनाको ८ मार्चका दिन विश्वरभर मनाइने अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसले महिला शशक्तिकरण सहभागिता र महिलाको नेतृत्वका विषयमा यथेष्ट मार्गचित्र तया गरेको छ ।

नेपालमा पनि बनेका ऐन नियम सहज रुपमा कार्यान्वयन भए महिला र पुरुषका बीच देखिएको खाडल अवश्य नै पुरिनेछ । महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक होइनन् । अवसर पाए महिला पनि पुरुषसरह नै नेतृत्व गर्न सक्छन् । मुलुकको न्यापालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्रको प्रमुखसम्म पनि महिलाले गरिसकेका छन् । कानूनले सुनिश्चित गरेको अधिकार मागेर होइन खोसेर लिँदै महिला पुरुषको सहकार्य र समान सहभागिताले नै ‘समृद्धि नेपाल, सुखी नेपाली’ को सरकारको राष्ट्रिय सङ्कल्प सार्थक हुन सक्नेछ ।