विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा महासङ्घ सचिवालयमा आयोजना गरेको प्रतिलिपि अधिकारः कानूनी व्यवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले मुलुक पूर्ण डिजिटलाइजेशनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरूलाई राखेर रोयल्टी सङ्कलन तथा वितरण लगायतका विषयमा वार्ता, छलफल गराई सम्झौता गराउन महासङ्घले अग्रसरता लिनु पर्ने बताउनु भयो ।

छलफलमा प्रतिलिपि अधिकार धनी र प्रयोगकर्ताहरू दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने र प्रकाशन गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यवहारिक र पारदर्शी बनाई नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने र रोयल्टी सङ्कलन समाजहरूको सामर्थ्यको आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढ्नु पर्ने सुझाव समेत दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकियो भने गीत, सङ्गीत र चलचित्रको प्रवर्द्धनका साथै मुलुकभित्र बाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।

प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टार विष्णु कुमारी भट्टराईले विद्यमान कानुन र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको र संशोधनका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी गराउनु भयो ।