प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा जवाफी बहस शुरु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा आज रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको छ ।

बिहीबार सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि आजदेखि जवाफी बहस सुरु भएकोमा नौ जना रिट निवेदक तथा कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभयो ।

रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारी पक्षबाट जिकिर भएजस्तो नेपालको संविधानको धारा, ७४ मात्र देखाएर विघटन गर्न नपाइने तर्क राख्नुभयो ।

उहाँले विपक्षीहरूले बहसमा उठाएका धाराहरू ७४, ७५, ५८, ५७ र अन्य धारा अप्रासङ्गिक भएको र कुनै पनि धारामा व्यवस्था नभएको अविशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको तेइसौँ दिनको सुनुवाइमा अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले संविधान धेरै प्रयास र प्रयत्नबाट बृहत् छलफल गरेर लेखिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको तर्क दोहो¥याउनुभयो । अधिवक्ताहरू रुद्र शर्मा, कुलबहादुर बोगटी, तुलसी सिम्खडा, ओमप्रकाश अर्याल र मेघराज पोखरेलले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । जवाफी बहस भोलि पनि हुनेछ ।

रिट निवेदकबाट जवाफ दिने क्रम  सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा रहनुुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले बहस गर्नुहुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । रासस