अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा नेपालको नयाँ फड्को 

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नेपालको आयात निर्यात व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउनका लागि विश्व व्यापार सङ्गठनले तोके बमोजिमको व्यापार प्रणाली नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली (नेशनल सिङ्गल विन्डो) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

देशभरका भन्सार नाकामा सामान जाचँपास गराउँदा ४० भन्दा बढी निकायमा फाइल बोकेर धाउनु पर्ने यस अघिको प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली (नेशनल सिङ्गल विन्डो) ले प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ ।

के हो त नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली

नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार जाँचपास  सम्वद्ध सरोकारवाला सबैले प्रयोग गर्न तयार पारिएको स्वचालित विद्युतीय प्रणाली अर्थात् प्लेट फर्म हो । यो कागज रहित व्यापार प्रणाली हो । यो सूचना आदान प्रदानका लागि साझा प्लेटफर्म भएकोले यसले व्यापार प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्छ ।

भन्सार जाँचपास  सम्वद्ध सरोकारवाला सबैले प्रयोग गर्न तयार पारिएको स्वचालित विद्युतीय प्रणाली अर्थात् प्लेट फर्म हो ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनसंग सम्बन्धित सबै सम्वद्ध पक्षहरूले आयात, निर्यात तथा सारवहनसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण आवश्कीय कागजात तथा सूचनाहरू एकै पटक र एकै प्रवेश विन्दुबाट पेस गर्न सकिन्छ ।

यस प्रणालीमा एकै कम्प्युटर मार्फत विभिन्न निकायहरूमा कानुनी औपचारिकता पुरा गर्न वा निर्णयका लागि पेस भएका व्यापारिक घोषणाहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूबाट भएका निर्णयहरू सोही मार्फत व्यवसायीहरूको कम्प्युटरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यो प्रणालीमा ४० भन्दा बढी निकायहरू एउटै सञ्जालमा आबद्ध रही आवेदन, सूचना, अनुमति, तथा निर्णयहरू एकै विधि तथा माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ  ।

प्रणाली सञ्चालनबाट हुने  फाइदा 

यो स्वचालित र कागज रहित प्रणाली हो । व्यापार सहजीकरण र सूचनाको आदान प्रदानमा यो प्रणालीले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दछ । यसले व्यापारीहरूले व्यापार गर्ने क्रममा सरकारी निकायहरूमा पुग्नु पर्ने परम्परागत प्रक्रियालाई छोट्टाएर घरबाटै सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सहयोग गर्दछ ।

यो प्रणालीले व्यापार प्रणालीलाई फेस लेस, पेपर लेस र क्यास लेस बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो प्रणाली सुरु भएपछि व्यवसायीले एकल घोषणा गर्न सक्नेछन् । विभागका कुनै पनि कर्मचारीहरुलाई भेट्नुपर्ने छैन । यस्तै विद्युतीय भुक्तानीमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यो प्रणालीको सञ्चालनबाट अन्तर निकाय समन्वयमा वृद्धि हुने, कार्यालय तथा  विभागको कार्यकुशलता वृद्धि हुने, पारदर्शिता बढ्ने या एक वा एक भन्दा बढी कर्मचारीले सोही प्रकृतिको फाइल हेर्न सक्ने र जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ ।

व्यापार प्रणालीलाई फेस लेस, पेपर लेस र क्यास लेस बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस प्रणालीको सञ्चालनले व्यवसायीहरूले भोग्नु पर्ने अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति पाउने दाबी गरिएको छ । सबै निकायमा लाग्ने महसुल, शुल्क तथा राजस्व इ–पेमेन्टबाट बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले भन्सारबाट सामान छुटाउन बारम्बार कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताबाट व्यापारीहरूले मुक्ति पाउनेछन् । विभागले अन्य सरकारी निकायलाई प्रविधिसहित सञ्चालन प्रक्रियाको समेत तालिम प्रदान गर्नेछ ।

यो प्रणाली विश्व बैकको सहयोगमा करिब ६० करोड रुपैंया खर्चेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

विभागले पहिलो चरणमा लाइसेन्स, परमिट, सर्टिफिकेट जारी गर्ने तीन वटा निकायमा सुरु गर्नेछ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभाग कृषि विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागमा यो प्रणाली शुरु गर्नका लागि यस अघि नै सम्झौता भइसकेको छ । यस क्षेत्रले करिब ८३ प्रतिशत आयातलाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।

प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 

विश्वमा एकद्धार प्रणालीका सम्बन्धमा विभिन्न मान्य मोडेलहरू प्रचलनमा रहेका छन् । मुलुकहरूले–आफ्नो आवश्यकताका आधारमा त्यता मोडेलहरूको प्रयोगलाई अघि बढाएका छन् ।

यो प्रणाली थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, इण्डोनेशिया दक्षिण कोरिया,  किर्गिस्तान र जापान लगायत विभिन्न विकसित मुलुकहरूले प्रचलनमा ल्याइसकेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिभ्स आदि देशहरूले यसको प्रयोगको तयारी भइरहेको र खण्ड खण्डमा यसको प्रयोग गरिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा विभिन्न ९ वटा निकायहरू सिङ्गल विण्डो सिस्टममा आबद्ध रहेका छन् भने पाकिस्तानमा यस सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया रहेको छ ।

आधारभूत रुपमा विश्वमा सिङ्गल विण्डो सिस्टमका मुख्य दुई प्रणाली (सार्वजनिक तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी) अभ्यासमा रहेका छन् । यस प्रणालीको मुख्य सञ्चालकको रुपमा भन्सार विभाग त्यस मातहतका निकाय भन्सार कार्यालयहरू, सार्वजनिक कम्पनीहरू र तेस्रो पक्षको सेवा उपलब्ध गराउने निकायहरू रहने गरेका छन् ।

यो प्रणाली थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, इण्डोनेशिया दक्षिण कोरिया,  किर्गिस्तान र जापान लगायत विभिन्न विकसित मुलुकहरूले प्रचलनमा ल्याइसकेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिभ्स आदि देशहरूले यसको प्रयोगको तयारी भइरहेको र खण्ड खण्डमा यसको प्रयोग गरिएको छ ।

सन् २०१३ बाटै यो प्रणाली सुरु भइसक्नु पर्ने भए पनि करिब ८ वर्ष ढिलो गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो ।

यो प्रणाली युरोपियन कम्पनी वेब फाउन्टेनले निर्माण गरेको हो । यो कम्पनीले निर्माण गरेको काम जाँच गर्न स्विजरल्याण्डको एजीएस नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

यसरी हुन्छ काम

हाल कुनै खाद्य सामाग्री आयात गर्नुपर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । विभागले टिप्पणी उठाउँछ । भेरिफाई गर्छ । त्यसपछि मात्र आयात निर्यातकर्तालाई चिठ्ठी उपलब्ध गराउँछ । यसरी आयातकर्ता आफैँ चिठ्ठी बोकेर एकदेखि अर्को निकाय पुग्नुपर्छ ।

तर यो प्रणाली लागू भएपछि आयातकर्ताले अनलाइनमार्फत घरमै बसेर खाद्य प्रविधिमा निवेदन दिन सक्छन् । निवेदनको भेरिफाई गरी विभागले अनलाइनबाटै आयातकर्ता र भन्सार विभागलाई चिठ्ठी उपलब्ध गराउँछ । जब आयातकर्ताले भन्सारमा ल्याएर सामान घोषणा गर्छ । त्यो चिठ्ठी एक्जिम कोडमार्फत अटो कनेक्ट हुन्छ ।

यसरी फाइल बोकेर कर्मचारीको कोठा कोठा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी भन्सार विभागले गरेको छ । सुरुमा खाद्यान्नलगायत सामाग्रीमा यो प्रणाली सुरु गरिए पनि बिस्तारै सवारी लगायतको आयातमा पनि यो प्रणाली सुरु गरिने भन्सार विभागले जनाएको छ ।

नयाँ प्रणालीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रक्रियालाई निकै छोटो बनाउनुका साथै लागत १५ देखि २० प्रतिशतले घट्ने दाबी भन्सार विभागले गरेको छ ।