काठको अभाव हुँदा फर्निचर व्यवसायी मर्कामा

रुपन्देही । कोरोना महामारीपछि गरिएको लकडाउनपछि रुपन्देहीसहित देशभर नै काठको अभाव भएको छ । जङ्गलमा काठ सुकेर नोक्सान भइरहे पनि नेपाली व्यवसायीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ खरिद गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।

सङ्क्रमणको त्रासमा लामो समय गरिएको बन्दाबन्दीसंगै विभिन्न स्थानमा काठको टेन्डर नखुलेका कारण काठको अभाव भएको र अहिले खुलेपनि त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको व्यवसायीको तर्क छ ।

काठको अभाव हुँदा उपभोक्ता महँगोमा काठका सामग्री खरिद गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ । ०७६ वैशाखदेखि टेन्डर नखुलेका कारण नेपालभर नै काठको अभाव भएको नेपाल बन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ रुपन्देही अध्यक्ष छविलाल अधिकारीले बताउनुभयो । काठको टेन्डर नखुलेका कारण रुपन्देहीका ८१ वटा समिलमा काठ अभाव हुँदा फर्निचरहरूले काठका सामग्रीमा मूल्यवृद्धि गरेका छन् । काठको मागअनुसार समिलहरुमा आपूर्ति नहुँदा फर्निचर व्यवसायीले काठका सामग्रीमा मूल्यवृद्धि गरेका हुन् ।

डिभिजन वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन र निजी आबादी वनमा काठ थुप्रो लागेको छ । काठको मागअनुसार सरकारले टेन्डर खोल्न निर्देशन नगरेकाले काठ दिन नसकिएको समिल व्यवसायीहरू बताउँछन् । काठ खरिदका लागि करोडौँ रुपैयाँ बुझाएको ९ महिनासम्म पनि काठ नपाएको रुपन्देहीका समिल व्यवसायीको गुनासो छ । काठ पनि नपाएको र काठका लागि बुझाएको पैसा पनि फिर्ता नहुँदा अनावश्यक रुपमा बैङ्कको व्याज तिरिरहनु परेको व्यवसायीको गुनासो छ । काठको अभाव हुँदा कु–काठलाई सालको काठ भनेर बिक्री गरिएको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले बताउनुभयो ।

बनहरूमा लामो समयदेखि थुप्रिएको काठ कुहिएर धमिरो लाग्न थालेको छ । तर व्यवसायीले काठ नपाउँदा उपभोक्तालाई महँगोमा विदेशी फर्निचर किन्न बाध्य पारिएको उपाध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ । नेपालमा भारत, वर्मा, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इण्डोनेशीया लगायतका देशहरूबाट काठ तथा फर्निचर निर्यात हुने गर्दछ । विदेशी काठ तथा फर्निचर खरिद गर्दा झन्डै नौ महिनाको अवधिमा अर्बौँ पैसा विदेश पलायन भएको  नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय  उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा पटक पटक डेलिकेशन जाँदा पनि सुनुवाइ नहुँदा देशभर काठको ठुलो अभाव छ । कैलाली कञ्चनपुरतिर धेरै काठ कटौती भएको भन्दै सरकारले वनहरूबाट काठको निकासीमा रोक लगाएको हो । व्यवसायीले सरकारलाई राजश्व बुझाएर गाडीहरूमा लोड भएका काठ नपाउँदा काठ व्यवसायी समस्या परेका छन्, भने उपभोक्ता महंङ्गोमा विदेशी फर्निचर किन्न बाध्य छन् ।