गण्डकी सरकारलाई  सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कास्की । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले संविधानको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषय कार्यान्वयन नभएको दाबी रिट निवेदनमा उठेकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै एमालेका लीलबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतले विपक्षीहरूलाई आगामी कात्तिक ११ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ भने रिटलाई अग्राधिकार दिई सोही मितिपछिको हप्तामा सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।