बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले प्रस्तुत गर्नुभएको बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले बालबालिकाको जन्म दर्ता, नागरिकता प्राप्ति लगायतमा देखिएका कानुनी जटिलता सुधार गर्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेकाले विधेयक अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बादीले प्रचलित कानुनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र प्रतिबद्धता समेट्न पनि विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बालबालिकाको सर्वाङगिण विकासका लागि समाज र राज्यले समान अवसर, न्यायपूर्ण वातावरण र सुरक्षित विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि, बैठकमा समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले तीन तहको सरकार र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहत र पुरस्थापनाको काम अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

सचेतक राईले विपद्को समयमा नागरिकले सबैभन्दा बढी राज्यप्रति विश्वास गर्ने भएकाले राहत वितरण र पुरस्थापनालाई पक्षपातरहित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारलाई अहङ्कार नभई संवादका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे सबै पक्षसँग छलफल गरी जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सचेतक राईले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना ल्याउन, कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिन, बजारमा उपभोग्य बस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले एक द्वार प्रणालीका नाममा राहत र उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न चाहने संस्थाहरूलाई रोक्न नहुने बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक राईले सङ्कटका बेला सबै नेपाली एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने भन्दै विस्थापितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तीनै तहका सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकको सुरुमा सांसदहरुले दैनिक उपभोग्य बस्तुमा देखिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र नागरिकको दैनिक जनजीविका सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यान्न, ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिएको र अस्वभाविक मूल्य बढेको भन्दै नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका समस्यामा सरकार मैन बस्न नहुने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सङ्क्रामक रोगहरू फैलिएको, हराइरहेका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न संसदबाट सर्वदलीय उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले बाढीमा परी बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युदर्ता सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन, अवरुद्ध सडकहरू छिटो खुलाउन, बजार अनुगमन नियमित गर्न तथा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको बढ्दो दुर्घटना नियन्त्रणका लागि चालकको सीप परिक्षण, लाइसेन्स प्रणाली सुधार र विद्युतीय गाडीको सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज १ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।