तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको भन्दै जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले हालै जाजरकोटमा गएको पहिरोबाट आठसय भन्दाबढी प्रभावितहरू बिचल्लीमा परेको र सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूलाई उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले विपद्मा परेर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूलाई खाना, पानीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पालमा बसेका सुत्केरी, गर्भवती र बालबालिकाको सुरक्षामा ध्यान दिन माग गर्नुभयो ।  

सांसदहरुले बारा जिल्लाको जितपुर सिमरामा ३ वर्षे बालिका गरिमा चौधरी हराएको तीन दिनमा मृत भेटिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्नुभयो ।

उहाँहरूले बारामा ३ वर्षीय बालिकाको हत्या हुनुमा प्रहरीको गम्भीर लापरबाही मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराको अकर्मण्यताका कारण एउटी निर्दोष बालिकाले ज्यान गुमाउनुपरेको दाबी गर्नुभयो ।

सांसदहरुले हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा मङ्गलवार खहरे खोला तर्ने क्रममा चारजना बालिका बगाउँदा २ जनाको मृत्यु भएको, एक जना बेपत्ता रहेको र एक जनाको उपचार भइरहेको विषयमा जानकारी गराउँदै खोला तर्न पुल लगायतको पूर्वाधारको व्यवस्था गरी नागरिकको यात्रालाई सुरक्षित बनाउन माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले काभ्रेमा एक प्रहरी र युवतीको गोप्य भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै व्यक्तिको गोप्य भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको हक विपरीत र कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध भएको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले कर्णालीमा निर्माण भइरहेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सन्तोषजनक नरहेको तथा दुई वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको भन्दै निर्माण कार्यमा भइरहेको समस्याका विषयमा समाधान खोज्न माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले संविधानमा तीन तहको सरकारको एकल र साझा अधिकारका विषयमा छलफल गरी अहिलेको कानुनी जटिलता चिर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

सांसदहरुले उखु किसानले सरकारले दिने भुक्तानी पाए पनि उखु मिलले दिने भुक्तानी समयमा नदिएका कारण किसानहरु मारमा परेको भन्दै तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button