नीति–निर्माण तहमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले नीति–निर्माण तहमा समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायलाई अवसर दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले नीति–निर्माण गर्ने तहमा हालसम्म पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायलाई आरक्षणमार्फत अवसर दिइएमा राज्यको नीति–निर्माण प्रक्रियामा सबै वर्गको समान आवाज र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने बताउनुभयो ।

सरकारद्वारा नियुक्त हुने विभिन्न निकायका पदाधिकारीमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरूले सरकारी नियुक्तिमा समयानुकूल समावेशिता सुनिश्चित गर्न उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जातीय तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय, दलित, महिला तथा राज्यका विभिन्न तहमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेका अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिनुभयो ।

बैठकमा विज्ञहरू डा. पासाङ शेर्पा, डा.प्रतिमा गुरुङ र शैलेन्द्र प्रसाद हरिजनले समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नराखी राज्यका नीति, निर्णय तथा सार्वजनिक निकायमा अवसर र सहभागिताको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

राज्यका संरचनाभित्रै संरचनागत कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले अन्तरसम्बन्धित विभेदका कारण समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट छुटेका वर्ग र समुदायको तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गरी त्यसका आधारमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।