सहायक प्रजनन प्रविधिको नियमन गर्न कानुन निर्माणको माग गर्दै राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको सहायक प्रजनन प्रविधिलाई नियमन गर्न कानुन निर्माणको माग गर्दै राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा आज दर्ता भएको प्रस्तावमा चिकित्सा विज्ञानको विकाससँगै निसन्तान दम्पतीका लागि यो प्रविधि वरदान साबित भए पनि कानुनी रिक्तताका कारण यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा नेपालमा डिम्ब तथा शुक्रकीट दान, संकलन, भण्डारण, प्रयोग, आयात र निर्यात सम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा यस प्रविधिबाट जन्मने बालबालिकाको अधिकार, गोपनीयता र स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसद मदन कुमारी शाह (गरिमा) प्रस्तावक रहेको र सांसदहरु कमला देवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी र प्रेम प्रसाद दंगाल लगायतले समर्थन गर्नुभएको संकल्प प्रस्तावमा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने र उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्ने जस्ता आपराधिक र व्यापारिक कार्यहरू भइरहेको उल्लेख छ ।

एआरटी सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाहरूको दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनका लागि सक्षम नियामक निकायको अभाव रहेको, डिम्ब र शुक्राणुको खरिद–बिक्रीमा हुने दलाली, अवैध कारोबार र मानव तस्करी जस्ता जोखिमहरूलाई रोक्न कडा कानुन आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संकल्प प्रस्तावमार्फत स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग र नियमन सम्बन्धी समग्र कानुन निर्माण गर्न संकल्प गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन माग गरिएको छ ।