शत प्रतिशत स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग

काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको विद्युत् आपूर्तिको मागलाई ध्यानमा राखेर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको  छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तरगत पूर्वाधार विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले २०४२ सालदेखि प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले विद्युत् माग हुँदै आएको तर पुराना ट्रान्समिसनका कारण उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनुभयो । 

सरकारले पुराना विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तृत अध्ययन गरेर समस्या पहिचान गरी ट्रान्समिसन लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले यो वर्ष  रुग्ण अवस्थामा रहेका अधुरा विद्युतीय आयोजना मात्रै पूरा गर्ने र सरकारको नयाँ विद्युतीय आयोजना सुरुवात नगर्ने नीति रहेको जानकारी दिनुभयो ।  

विद्युत् लाइन पुग्न नसेको दुई प्रतिशत ठाउँमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने गरी सरकारले योजना बनाएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । 

बैठकमा सांसदहरुले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरहरुमा बिजुलीका तारहरू लत्रिएर दुर्घटना बढेको, लोडसेडिङको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको, सडक विस्तार गर्दा बिजुलीको पोल र तारहरू बिग्रिएको भन्दै एकीकृत पूर्वाधार सर्वेक्षण योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । 

अझै पनि कर्णालीका हुम्ला र मुगुवासीले बिजुली देख्न नपाएको भन्दै सांसदहरुले शत प्रतिशत स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।