‘जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य अपरिहार्य’

सुर्खेत । जलवायु परिवर्तनले पारेका असरलाई न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकार बिचको सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याईएको छ । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आज सुर्खेतका वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३, तर्जुमा सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यशाला’ गोष्ठीका सहभागीहरूले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका मुद्दाहरूको समाधान तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय तथा सहकार्यले मात्र सम्भव हुने बताएका हुन् । उनीहरूले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागितासँगै युवामैत्री वित्तीय कोष निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेश संयोजक तथा सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले कृषि, वन, पूर्वाधार र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्थानीय ज्ञान र प्रविधिलाई जोड्न सके त्यो थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव शेरबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई बहुआयामिक मुद्दा भएको बताउनुभयो । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका उपसचिव रमेशकुमार गिरीले प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वयकारी रहने बताउँदै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सबै सरोकारवालाबिच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर प्रकाशसिंह थापाले जलवायु परिवर्तनको असर अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत तथा समग्र विकास प्रक्रियामा देखिन थालेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका नीति निर्माणसँगै सरकारी योजना, कार्यक्रम र विकासका गतिविधिहरू पनि जलवायु अनुकूल हुन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । 

हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि तथा प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको भन्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका जोखिम जुनसुकै बेला गम्भीर रुपमा देखिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सामुदायिक वन तथा स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।