निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो र पारदर्शिता बनाउन सुझाव

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिका सांसदहरूले निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो, पारदर्शिता र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको आजको बैठकमा  प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्कीको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको मदाताधिकारको सुनिश्चितता, नो भोटको व्यवस्था, अन्तरजिल्ला मतदान, निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री तुल्याउनेलगायत विषयमा चासो र जिज्ञासा राखेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगको मूल्य, मान्यता र पद्धतिको नेतृत्व संविधान र कानुन दिएको अधिकारले मात्रै नहुने भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया कम खर्चिलो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले कार्ययोजना सुधारकै पक्षमा भएको भन्दै सुशासनको पहिलो पाठशाला राजनीतिक दल भएकाले राजनीतिक दलहरू पुनः संरचना गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले निर्वाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउन कसरी काम गर्नुहुन्छ र नो भोटको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न राख्नुभएको थियो । उहाँले निर्वाचनमा खर्चको पारदर्शिता र चन्दादाताको पहिचान कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

नेकपा एमाले सांसद डा. प्रेमप्रसाद दङ्गालले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान सुनिश्चित गर्ने गर्ने तयारी, कृत्रिम बौद्धिकता, अल्गोरिदमजस्ता विषयलाई निर्वाचन आयोगले प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले मतदाताहरू निर्वाचनमा मतदान गर्न उत्साहित नभएको अवस्था देखिएकाले आयोगले मतदान अमूल्य भएको कुरा जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिँदै युवामा पनि मतदान महत्व बुझाउनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षामान पुनले संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन गराओस् भन्ने दलहरूको चाहना हुने गरेको भए पनि कहिलेकाहीँ ठूलो दलको छाया पर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

नेकपा एमाले का सांसद पद्मा अर्यालले विदेशमा भएका नेपालीले मतदान गर्न पाउने विषय पहिलो वा दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दुर्गम क्षेत्रको निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउने विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।   

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले समावेशिताको कुरा गर्दा महिलालाई ३३ प्रतिशत भन्ने अनि उपप्रमुखजस्ता पद मात्रै दिने देखिएकाले आगामी दिनमा मुख्य पदमा आधा/आधा गरेर गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने विषयमा सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।रासस