डुडुवामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन सुरु

बाँके। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि वडा तहबाट निवेदन संकलन सुरु गरेको छ। लामो समयदेखि भूमि अधिकारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको पहिचान, लगत अद्यावधिक तथा जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अघि बढाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी संयन्त्रको समन्वयमा गाउँपालिकाले आफ्ना सबै ६ वटै वडामा कर्मचारीको टोली परिचालन गरी निवेदन संकलन सुरु गरेको जनाएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न र भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार निवेदन संकलनपछि प्राप्त विवरणका आधारमा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान तथा अभिलेखीकरण गर्न सहज हुने र आगामी दिनमा जग्गा व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

“भूमि अधिकार नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले वास्तविक भूमिहीन नागरिकले आवश्यक कागजातसहित समयमै निवेदन दर्ता गराई यस अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो।

गाउँपालिकाले निवेदन दर्ताका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उपस्थित हुन सबै योग्य नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। निवेदनसँगै नागरिकता प्रमाणपत्र, परिवारका सदस्यहरूको विवरण, बसोबास पुष्टि हुने कागजात तथा आवश्यक अन्य प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अध्यक्ष चौधरीले निवेदन संकलन तथा तथ्याङ्क अभिलेखीकरणको काम पारदर्शी, निष्पक्ष र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइने बताउँदै वास्तविक तथा योग्य लाभग्राहीलाई भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियामा समेटिने स्पष्ट पार्नुभयो।

निवेदन संकलन कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन डुडुवा गाउँपालिकाका सबै ६ वटै वडामा कर्मचारी टोली परिचालन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम गिरीले जानकारी दिनुभयो।

लामो समयदेखि भूमि अधिकारको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीयवासीले निवेदन संकलन सुरु भएपछि आफ्नो विवरण दर्ता गराउने क्रम बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस अभियानबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक अवस्था पहिचान हुनुका साथै व्यवस्थित अभिलेख तयार हुने विश्वास गरिएको छ। साथै आगामी चरणमा जग्गा व्यवस्थापन तथा लालपुर्जा वितरण प्रक्रियाले थप गति लिने अपेक्षा गाउँपालिकाको छ।