‘सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा व्यवहारिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ’

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा व्यवहारिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको अनुभव र लगानीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आज सूचना र तथा सञ्चार मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पदाधिकारीसँग भएको भेटवार्तामा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । छलफलमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मी, उपमहासचिव कृष्ण पोखरेल लगायतको सहभागिता थियो ।

भेटका क्रममा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले सन् २०२७ को जनवरीमा काठमाडौँमा आयोजना हुने चौथो ‘एनआरएनए ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन–२०२७’ को तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । उक्त सम्मेलनले विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र नवप्रवर्तनलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने उद्देश्य राखेको एनआरएनले जनाएको छ ।

छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारले विभिन्न स्थानमा आधुनिक डाटा सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताउनुहुँदै ती परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवैको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । एआई, डाटा सेन्टर, डिजिटल पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले लगानीकर्ताका लागि थप सहज वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले प्रक्रियामुखी कार्यशैलीभन्दा नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो । नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा व्यावहारिक सुधार गर्दै सुशासन र डिजिटल प्रणालीको विस्तारमा सरकार केन्द्रित रहेको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाई थियो ।

एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारले अघि सारेका डिजिटल रूपान्तरण, विद्युतीय शासन, कृत्रिम बौद्धिकता, सुशासन तथा डिजिटलाइजेसनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । 

एनआरएनएका उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपालीलाई निश्चित अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गर्दै त्यसको कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

छलफलका क्रममा एनआरएनएका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मीले विदेशमा रहेका नेपालीले वर्तमान सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँदै संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेका राजनीतिक अधिकारबाहेकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

एनआरएनले आयोजना गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय तथा आधिकारिक सहभागिताको अपेक्षा गरिएको पनि एनआरएनले जनाएको छ । त्यस्ता सम्मेलनमार्फत विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र लगानीकर्ताको ज्ञान तथा अनुभवलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक विकाससँग जोड्ने उद्देश्य रहेको एनआरएनएले जनाएको छ ।