उच्च अदालत पोखराद्वारा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट

कास्की। भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षति पुगेको उच्च अदालत पोखराले चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल मुद्दाको ७५ दशमलव ८८ प्रतिशत फर्छ्योट गरेको जनाएको छ ।

आगलागीमा अदालतको भौतिक संरचनासँगै सयौँ मुद्दाका मिसिल प्रभावित भएका थिए भने २ सय ८० मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए । अदालतका अनुसार अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ७ सय ५० र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ३ सय १९ गरी कुल २ हजार ६९ मुद्दामध्ये १ हजार ५ सय ७० मुद्दाको फर्छ्योट गरिएको छ । हाल ४ सय ९९ मुद्दा विचाराधीन छन् ।

अदालतका रजिस्ट्रार रामु शर्माका अनुसार वैशाख, जेठ र असार महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गरिएको थियो। असार महिनामा मात्र २ सय ५ वटा मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य रहेकामा २ सय ६७ वटा मुद्दाको फैसला गरिएको थियो।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्दले आगजनी घटनाको अनुसन्धान अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ। उहाँले आफ्नै अदालतमा भएको आगजनीका दोषी पहिचान र अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

मुख्य न्यायाधीश बागचन्दका अनुसार आगलागीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरेर अदालतको सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले सबै मुद्दाका मिसिल डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्ने योजना अघि बढाएको छ । न्याय सेवामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच प्रदान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको अदालतले जनाएको छ ।

यसैबीच, प्रदेशभरका जिल्ला अदालतहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लमजुङ जिल्ला अदालत उत्कृष्ट घोषित भएको छ । अदालतले गत आर्थिक वर्षमा सेवाग्राहीका लागि १ हजार २ सय ६८ वटा निःशुल्क टेम्पलेट तथा मस्यौदा फाराम उपलब्ध गराएको जनाएको छ।