राज्यका सबै तह समावेशी बनाउन संसदीय समितिको जोड
'आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्रै दिन सांसदहरूको माग'
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगसँग संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यका हरेक तह समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले समावेशी आयोगले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
पहुँचका भरमा पटक पटक एकै जना व्यक्तिले आरक्षण कोटाको प्रयोग गर्दै आएको भन्दै सांसदहरुले एक व्यक्तिले एकपटक मात्रै आरक्षणको सुविधा प्रयोग गर्न पाउने गरी कानून बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले आयोगको कार्य क्षेत्र रहेको विभिन्न ११ क्षेत्रसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
नेपालका एक सय ४२ जातजातिमध्ये ७४ जातजातिको राज्यका कुनै पनि निकायमा पहुँच नपुगेको अध्ययनबाट आएपछि ती जातजातिको अलग्गै क्लष्टर बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको अध्यक्ष जोशीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।
समितिका सभापति आकृति अवस्थीले समाजमा प्रत्येक नागरिकले सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अरू संवैधानिक आयोगहरूसँगको समन्वयमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
अहिलेसम्म भएका सिफारिसहरू पुन एकचोटी फलो गर्न आग्रह गर्दै सभापति अवस्थीले आयोगले गरेका अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक ठाउँसम्म पुर्याउन पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्