‘वडामै न्याय’ अवधारणाले बढायो नागरिकको न्यायमा पहुँच

बाँके। स्थानीय सरकारको मूल उद्देश्य नागरिकलाई सहज, छिटो र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउनु हो। यही उद्देश्यलाई व्यवहारमा उतार्दै बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले ‘वडामै न्याय’ अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ। वडास्तरमा सञ्चालनमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रमार्फत सामान्य प्रकृतिका विवाद स्थानीय स्तरमै समाधान हुन थालेपछि न्यायिक सेवाप्रति नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ भने अदालत वा गाउँपालिकासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि घटेको छ।

गाउँपालिकाले वडा नं. १ देखि ६ सम्म मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी प्रशिक्षित मेलमिलापकर्तामार्फत पारिवारिक विवाद, लेनदेन, जग्गा–सीमा तथा छिमेकीबीचका सामान्य विवाद सहमतिमै टुङ्ग्याउने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट नागरिकको समय, खर्च र सामाजिक सम्बन्ध जोगिनुका साथै स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान हुने वातावरण बनेको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायका अनुसार वडास्तरमा समाधान हुन नसकेका विवाद मात्र न्यायिक समितिमा पुग्ने व्यवस्था गरिएकाले समितिको कार्यभार पनि व्यवस्थित भएको छ। यसले न्यायिक प्रक्रियालाई थप छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाएको उहाँको भनाइ छ।

वरिष्ठ लेखा अधिकृत मतिन अहमद अन्सारीका अनुसार वडास्तरमै मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएपछि न्यायिक समितिमा दर्ता हुने विवादको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

गाउँपालिकाले न्यायसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। वडा नं. १ देखि ६ सम्म सञ्चालन गरिएका सचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई आफ्ना अधिकार, मेलमिलाप प्रक्रियाको महत्व तथा न्यायिक समितिको भूमिकाबारे जानकारी दिइँदै आएको छ।

न्यायिक समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवले न्याय नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसले सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुका साथै न्यायिक प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास पनि बढाएको छ।

न्यायिक समितिको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चार वटा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये एक वटा फर्छ्योट भइसकेको छ भने तीन वटा मेलमिलाप प्रक्रियामा छन्। गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २० मुद्दामध्ये १८ वटा फर्छ्योट भएका थिए भने दुई वटा प्रक्रियामै रहेका छन्। घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा–सीमा तथा छिमेकीबीचका विवाद मुख्य रूपमा मेलमिलापमार्फत समाधान हुँदै आएका छन्।

न्यायिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिकाले न्याय तथा कानुन शाखामा आवश्यक कानुनी पुस्तक, मुद्दा दर्ता फाइल, अनुसूचित फाराम, निर्णय पुस्तिका, राय किताब र पेसी किताबको व्यवस्था गरी संस्थागत क्षमता पनि सुदृढ बनाएको छ।

स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान, जनचेतना अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता विकास र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको जानकी गाउँपालिकाको अभ्यास स्थानीय न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सफल उदाहरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।