गण्डकीमा औषधीय तथा औद्योगिक गाँजा खेतीको  बाटो खुल्यो

कास्की । गण्डकी प्रदेश सभाले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा औषधि उत्पादन, अनुसन्धान तथा औद्योगिक उपयोगका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित भएको छ। उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि भएको छलफलपछि प्रदेश सभाले विधेयक अनुमोदन गरेको हो।

विधेयकअनुसार खेती गरिने गाँजामा टेट्रा हाइड्रो क्यानाबिनोल टीएचसी को मात्रा   ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने छ। यस्तो खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

गाँजा खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले पूर्वस्वीकृतिसहित अनुमति लिनुपर्नेछ। उत्पादन बिक्री वा उपयोगअघि अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वा सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सभा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले विधेयकले प्रदेशको आर्थिक विकासमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार गाँजाको दुरुपयोग नियन्त्रण, उपचार तथा पुनर्स्थापना सेवासम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन समितिले लामो समय अध्ययन तथा परामर्श गरेको थियो। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिएको समितिले जनाएको छ।