यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार कार्यान्वयनमा अझै चुनौती
बाँके। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संरक्षण, कानुनी पहुँच र सामाजिक स्वीकार्यता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित डिसिए प्राइड परियोजना अन्तर्गत नेपालगञ्जमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघ नेपालले पश्चिम तारा नेपालको समन्वयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय, उनीहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार, विद्यमान चुनौती तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे जानकारी गराइएको थियो।
कार्यक्रममा डिसिए प्राइड परियोजनाकी प्रोजेक्ट अफिसर मनिला न्यौपानेले आगामी तीन वर्षसम्म लुम्बिनी प्रदेशसहित चार प्रदेशमा परियोजना सञ्चालन हुने जानकारी दिँदै करिब १० लाख यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने लक्ष्य रहेको बताइन्।
उनले नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारिक तथा कानुनी संरचनामा अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिन्। नागरिकता र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलगायतका विषयमा समुदायले अझै विभेदको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
न्यौपानेले समुदायप्रति सही सूचना प्रवाह गर्न तथा सकारात्मक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।
समुदायकी अगुवा सिमरन शेरचनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति समाजमा अझै पर्याप्त बुझाइको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
पश्चिम तारा नेपाल, नेपालगञ्जकी प्रमुख तथा समुदायकी अगुवा परिना चौधरीले परिवार र समाजको डर, त्रास तथा सामाजिक अस्वीकारका कारण धेरै व्यक्ति आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइन्। उनका अनुसार नेपालगञ्ज क्षेत्रमा मात्रै करिब ८५० देखि एक हजारसम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति रहेको अनुमान छ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले समुदायसँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा तथ्यपरक, सम्मानजनक र समावेशी भाषाको प्रयोग गर्दै अधिकारमुखी पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्