विनियोजन विधेयक २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पारित

काठमाडौँ । विनियोजन विधेयक २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभाका सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भनि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सभाबाट बहुमतले पारित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले घोषणा गर्नुभयो ।

यो सँगै संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको हो ।

यसअघि, राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट संसद्मा जवाफ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमहरू मुलुकको दीर्घकालीन विकास र सुशासनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । 

सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनका विषयमा जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले शासकीय सुधारका लागि घोषित १०० कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र तनाव व्यवस्थापनका लागि योग, ध्यान तथा आरोग्यका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा उहाँले सेनाको परिचालन संविधान र कानुनको परिधिभित्रै हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री डा. वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबिच अभूतपूर्व सङ्गति रहेको दाबी गर्दै सुशासन, मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कनेक्टिभिटी र प्रवासका मुद्दाहरूलाई सरकारले मुख्य आधार बनाएको बताउनुभयो ।

अर्थ वाग्लेले आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने मार्गचित्र सरकारसँग रहेको पनि  उल्लेख गर्नुभयो ।

करका दरहरूमा गरिएको हेरफेरबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी २ सय ७३ वस्तुमा दर घटाइएको जानकारी दिनुभयो ।

विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा झारिएको र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिने नीति लिइएको भन्दै डिजिटल भुक्तानीमा उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा मात्रै सीमित नराखी दिगो शान्ती, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारको रुपमा अगाडी बढाउने सङ्कल्प गरेर अघि बढेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनको अबको कामबाट जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने, सुरक्षा सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा देखिने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद प्रभावित घर परिवारको आवास पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । 

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोत व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री गुरुङले सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भए सुधारेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले सरकारले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । 

उहाँले नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन तथा ऊर्जा एवं पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री खनालले मन्त्रालयले राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैङ्क’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री खनालले भारतसँगको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

चिया निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान भइसकेको र चीनसँगका विभिन्न व्यापारिक नाकाहरूलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन पहल भइरहेको जानकारी मन्त्री खनालले गराउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले राहदानी छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार नयाँ प्रणालीमा जान लागेको भन्दै नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बजेट मार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधारको रुपमा स्वीकार गरी विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विद्युत् उत्पादन भन्दा प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न  सरकार लागि परेको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सीमित स्रोत र विगतका दायित्व फछ्र्यौट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बीचमा जनअपेक्षा अनुसारको स्रोत परिचालनमा सन्तुलन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले आन्तरिक विद्युत् खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउने तथा वर्षायाममा बचत हुने विद्युतलाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ सय ३२ केभीका ९ वटा र २ ó २० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै प्रसारण लाइन र वितरण सुधारका लागि मात्रै ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घको कार्यक्षेत्रमा रहेको क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न मन्त्रालयको पहल जारी रहेको बताउनुभयो 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुु भएको छ । 

राष्ट्रियसभा  विनियोजित विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार इमान्दारिताका साथ लागि परेको बताउनुभयो ।

मन्त्री गौरीकुमारीले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय र अन्तर–सम्बन्ध कायम गरी सहज उत्पादन, लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने चरणमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री गौरीकुमारीले विगतमा बन्द तथा रुग्ण हुन पुगेका उद्योग व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न छुट, सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था ल्याइने बताउनुभयो ।

नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, लगानी प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योग धन्दालाई छुट सुविधा, सहुलियत र हातमा सिप भएका तथा जोखिम बहन गर्न तत्पर युवाहरूलाई विना धितो कर्जा एवं व्यवसाय सम्बद्र्धन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिएको बताउनुभयो । 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट  रासायनिक मलको आपूर्ति, कृषि बिमा, उखु कृषकलाई दिइने अनुदान प्राङ्गारिक मल उत्पादन लगायतलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विभाजन गरिएको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको विकल्पमा लागि मन्त्रालयले आवश्यक योजना र कार्यक्रम अगाडी बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँले रासायनिक मल खरिदमा ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको र प्रत्येक वर्ष रकम बढ्दै गएकोले यसको विकल्पका लागि गम्भीर नबन्दासम्म कृषि क्षेत्रमा दिगोपना ल्याउन नसकिने बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म प्रारम्भिक पुजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने गरी पाइलट कार्यक्रमका रुपमा अगाडी बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर एकीकृत कृषि ऐन बनाउने तयारी गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले साना, मझौला र ठूला किसानलाई कृषि सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन विगतदेखिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 

मन्त्री चौधरीले कृषि अनुदानलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले भ्रष्टाचारको व्याख्या परिवर्तन गरेर काममा ढिला गरेकोलाई पनि भ्रष्टाचार मान्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको बताउनुभएको छ । 

विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले अब काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही हुने गरी खरिद ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री लम्सालले व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको सरकारको प्राथमिकता भएपनि पटक–पटक सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री लम्सालले देशैभर रहेका सिङ्गल लेनको सडक डबल लेनको बनाइने, सरकारी तुुईन शतप्रतिशत हटाई झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको, पर्यटकीय सडक निर्माण पनि बजेटले समेटेको बताउनुभयो ।