प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सांसद रेनु चन्दले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण एवं महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिबद्धताको समेत आधारमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।

साथै उहाँले सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका सिलसिलामा भएका कामहरूका विषयमा हरेक तीन महिनामा कार्यान्वयन प्रगति सभासमक्ष पठाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।

छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै महिला, बालबालिका मन्त्री सिता बादीले लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा रहेका र थप व्यवस्थासहित लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले अवधारणा पत्र तयार पारेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बादीले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने तयार पारिएको अवधारणा पत्र पत्रमा प्रस्तावित कानुनमा समेट्नुपर्ने मुख्य विषयहरूमा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणको विषय रहेको र राय तथा परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी गराउनुभयो ।

सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद रेणु चन्दले प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर संकट पैदा गरेको बताउनुभयो ।

सांसद चन्दले प्रविधिजन्य हिंसाका लागि पीडक र पीडित आमनेसामने हुनु नपर्ने, नक्कली तथा फेक आइडी प्रयोग गरेर संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि हिंसा गर्न सकिने र यस्ता अपराधको कुनै भौतिक सीमा नहुने उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसाका नयाँ स्वरूपलाई समेट्ने गरी प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन र परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘साइबर स्टकिङ’, ‘साइबर बुलिङ’, ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘डिप फेक’ र ‘अनलाइन ग्रुमिङ’ जस्ता अपराधले समाजमा विकृति फैलाएको र महिलाहरूलाई मानसिक तनाव, डिप्रेसन तथा आत्महत्याको स्थितिमा पुर्याएको भन्दै नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त रहेको उहाँको भनाई थियो ।

लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावलाई १७ जना सांसदको समर्थन रहेको छ । 

प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले पनि डिजिटल माध्यमबाट हुने लैङ्गिक हिंसा बढ्दै गएको भन्दै तत्काल कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच तीव्र गतिमा बढे पनि डिजिटल साक्षरताको अभावमा महिला र किशोरी हिंसाको सिकार भइरहेको पाठ्यक्रममै डिजिटल शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

सांसदहरुले फेसबुक जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायरामा ल्याई आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाउने प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोली दिउसो सवा १ बजे बस्ने छ ।