ढिलो मनसुनपछि लुम्बिनीमा धान रोपाइँले लियो गति, २०.५ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न

सिद्धार्थनगर (भैरहवा)। लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष मनसुन ढिलो सक्रिय भएपछि धान रोपाइँ बढ्न थालेको छ । केही साताअघि वर्षा अभावका कारण प्रभावित बनेको रोपाइँ पछिल्ला दिनमा निरन्तर वर्षा भएपछि रोपाइँ बढेको हो ।

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानलाई आधुनिक कृषि प्रविधि अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले सुरुआती चरणमा ढिलो मनसुनका कारण रोपाइँ प्रभावित भए पनि अहिले अधिकांश जिल्लामा किसान खेतबारीमा व्यस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी केही दिन वर्षा अनुकूल रहे प्रदेशभर रोपाइँले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा करिब तीन लाख नौ हजार ३७२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेकामा यही असार १४ गतेसम्म ६३ हजार ६७०.८७ हेक्टर अर्थात् २०.५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

जिल्लागत रूपमा प्युठानमा सबैभन्दा बढी ८४ प्रतिशत, पश्चिम नवलपरासीमा ५० प्रतिशत, रूपन्देहीमा ४३ प्रतिशत तथा रोल्पामा ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । बाँकेमा ०.५ प्रतिशत र कपिलवस्तुमा १.५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि अधिकृत मञ्जु पाण्डेयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३०.१ प्रतिशत रहेको छ । उहाँले प्रदेशका अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जन कृषिमा निर्भर भए पनि सीमित सिँचाइ, परम्परागत खेती प्रणाली, गुणस्तरीय बीउबिजन र मलको अभाव तथा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादनले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेशको कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये ५६.७ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र वर्षभर सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी क्षेत्र अझै पनि वर्षामै निर्भर रहेकाले मनसुन ढिलो हुँदा धान रोपाइँ र उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, उन्नत बीउबिजन, कृषि बीमा, सिँचाइ विस्तार, अनुदान तथा व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । कृषि विज्ञहरूका अनुसार आगामी केही दिन मनसुन सक्रिय रहे यस वर्ष प्रदेशमा धान रोपाइँले थप गति लिने र उत्पादनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।