अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औँ सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न 

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुरमा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औँ सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । 

सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण सन्देश जारी गरेको छ । 

सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमानदारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभामुख अर्यालले सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूबिच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग तथा विषयवस्तुमा केन्द्रित छलफलको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका कानुन निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्त अनुरुप प्रभावकारी गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ कैलालीको टिकापुरमा जेठ २३ र २४ गते अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । 

सम्मेलनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाबाट भएका कार्यप्रगति, प्रदेश सभा सञ्चालनका अभ्यास, पूर्व सम्मेलनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था, आगामी कार्यदिशा तथा सम्भावित निर्णयका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख उपसभामुख रुबी कुमारी, उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी, सात वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख तथा संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।