बीरगंज भन्सारसँग आबद्ध ८ छोटी भन्सार कटौती 

वीरगंज। नेपाल सरकारले नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ लागू गरेसँगै वीरगंज भन्सार सँग आबद्ध ११ वटा छोटी भन्सार मध्ये ३ वटा मात्रै कायम भएका छन् । 

वीरगंज भन्सार कार्यालय अन्तर्गत यस अघि अलौ, कबही, मटिअर्वा, भिस्वा, सिम्रौनगढ, पर्सौनीभाठा, कचोर्वा, अमृतधारा (ठोरी), पिपरपाती, जानकीटोला र सिर्सिया नाका गरी ११ वटा छोटी भन्सार सञ्चालनमा थिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब मटिअर्वा, भिस्वा र ठोरी गरी तीनवटा मात्र छोटी भन्सार कायम गरिएको छ ।

सरकारले गरेको नयाँ व्यबस्थाले बिशेषगरी भारतसँग खुल्ला सिमा जोडिएका तराई मधेसका क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा प्रभावित भएको वीरगंज अलौका समाजसेवी ओम कृष्ण लामिछानेले बताउनुभयो ।  

सरकारले वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका १ सय ३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय हटाएर देशभर केवल १८ वटा मात्रै कायम गरेपछि नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको लामिछानेले बताउनुभयो । 

वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनालीले अनुसार भन्सार नियमावली, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वैशाख २१ गतेदेखि नयाँ नियमावली लागू गरिएको बताउनुभयो । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब छोटी भन्सार कार्यालयमार्फत एकपटकमा बढीमा १० हजार रुपियाँसम्मको सामान मात्रै ल्याउन पाइनेछ । यस अघि केही नाकाबाट २५ हजार रुपियाँसम्मको सामान ल्याउने सुविधा थियो । पुरानो भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ६२ मा छोटी भन्सार कार्यालयमार्फत निकासी तथा पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रबाट सस्तो सामान आयात गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै नेपाली बजारमै खरिद गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजेको जनाएको छ । महँगो भए पनि स्वदेशी बजारबाटै सामान खरिद  गर्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको छ ।

तर सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीले छोटी भन्सार कटौती र सामान ल्याउने सीमा घटाइएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा समस्या बढ्ने बताएका छन् । उनीहरूले नयाँ नियमले सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यता सरकारको निर्णयले नेपाली व्यवसायी भने उत्साहित भएका छन् । सामान्य घरायसी उपभोग्य सामान नुन, तेल, मसला, साबुन देखि दाल चामल सम्म खरिद गर्न भारतीय बजारमा आश्रित सिमाक्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरूलाई अब नेपाली बजारमै दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्ने अवस्था सृजना भएको छ । 

विगतमा भारतीय सिमाक्षेत्रका बजारहरू नेपाली उपभोक्ताको कारण भिडभाडका साथ चल्दै आएका थिए । यता  नेपाल सिमाक्षेत्रका वीरगंज, कलैया, गौर, मलंगवा लगायतका बजारहरू सुनसान हुने अवस्था सृजना भएको थियो । 

सरकारको निर्णयले आफूहरूलाई राहत पुगेको वीरगंज खुद्रा तथा किराना व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शङ्कर कुशवाहाले बताउनुभयो ।