सार्वजनिक सुनुवाइमा उठे गुनासा, गाउँपालिकाको सुधार प्रतिबद्धता

बाँके।नेपालगञ्ज नजिकको जानकी गाउँपालिकाले पाँच बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमले स्थानीय शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुधारप्रति अपेक्षा बढाएको छ।

गाउँपालिकाको आयोजनामा तथा बास नेपालको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदान गरिएका सेवा–सुविधाको प्रभावकारितामाथि समीक्षा गरिएको थियो। सो क्रममा शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार र लक्षित वर्ग उत्थानका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिबद्धताअनुसार शैक्षिक अनुदान र सुधार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाइने, स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा समावेश गरिने, वडा नम्बर ३ को गौशाला व्यवस्थापन गरिने, वन्जाडे गाउँमा सिँचाइका लागि विद्युत् पोल जडान प्रक्रिया वैशाख मसान्तभित्र अघि बढाइने र वडा नम्बर ४ को खानेपानी समस्या समाधानका लागि पहल गरिने जनाइएको छ। साथै, लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी बनाउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँको प्रमुख उपस्थितिमा उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, वरिष्ठ लेखा अधिकृत मतिन अहमद अन्सारी, प्रवक्ता टिकानाथ यादव, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य तथा शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।

करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा सहभागीहरूले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कमजोरी तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। स्थानीय अनिल मिश्रा, रसिद अहमद राई, राजन बर्मा, मोहन बिष्ट, कमलेश कुमार मिश्र, रामानन्द तमोली र धर्म गोडियालगायतले प्रश्न उठाएका थिए।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। बास नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक मन भण्डारीले नागरिक तथा बहिर्गमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने संस्थाका निर्देशक हेमराज भट्टले साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। केन्द्रीय अध्यक्ष शिवकुमार बर्माले कार्यक्रम सहजीकरण गरेका थिए।

सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत व्यक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आधारमा स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास निर्धारण हुने देखिन्छ।