बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने दल रास्वपाको यस्ता छन् शैक्षिक प्रतिबद्धता

काठमाडौँ I झण्डै दुई तिहाइसहित सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावताका सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा शिक्षाका महत्वपूर्ण विषयहरू उठाएको  छ । 

हाल शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका कतिपय बेथितिको अन्त्य र समग्रमा देशको शैक्षिक सुधारको कार्यान्वयन नयाँ सरकारले कसरी गर्ला भन्ने जिज्ञासा आमरुपमा देखिएको छ । 

हुन त शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सके दक्ष जनशक्ति उत्पादनदेखि आर्थिक समृद्धिमा समेत टेवा पुग्न सक्छ । 

वर्तमान शिक्षा  प्रणालीबाट विद्यार्थीहरूले प्रमाणपत्र पाउनेबाहेक खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् भन्ने गुनासाहरू बढिरहँदा युवाहरूको नेतृत्वमा बन्ने अबको सरकारले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शैक्षिक अवस्थामा सुधारको आरम्भ गर्न सक्ने सबैको अपेक्षा छ । 

त्यसो त फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचा पत्रमा शिक्षाका निकै सुधारात्मक पक्षहरू समेटेको छ । 

रास्वपाको बाचा पत्रमा विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गर्नेदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थी संगठनमार्फत् हुने अवरोधका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने र शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने कुरा उल्लेख छ । विद्यालय तहदेखि  विश्वविद्यालय तहसम्म हुने शिक्षक तथा विद्यार्थी राजनीतिले मुलुकको शैक्षिक सुधारमा बाँधा ल्याउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकामा शिक्षा विज्ञको रुपमा समेत काम गरिसक्नुभएका काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधिसभामा नव निर्वाचित सस्मित पोखरेल सरकारी निकायमा पार्टीका सङ्गठनहरू निषेध गर्ने कानून बनाउने काम अब बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउनुहुन्छ ।

रास्वपाले निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको बाचा पत्रमा विश्वविद्यालयलाई पुनः संरचना गरी अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने, नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने पक्ष उल्लेख छ । 

त्यस्तै प्राज्ञिक नियुक्तिहरू मेरिटका आधारमा मात्र गरिने, मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा नयाँ छन् । 

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षाको हब बनाउन विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूलाई भिसाका लागि सहजीकरण गर्ने र उनीहरुलाई  स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त प्रदान गर्न पहल गरिने कुरा महत्वपूर्ण छन् । 

त्यसो त मुलुकमा  निजी र सामुदायिक गरी दुई खाले शिक्षाका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा विभेद देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर खस्किदा धेरै अभिभावकहरू चर्को शुल्क तिरेर निजी विद्यालय खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति छ । नवनिर्वाचित  पोखरेल  निजी शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन अबको सरकारले बढी ध्यान दिने बताउनुहुन्छ । ‘शिक्षकलाई तालिम, पूर्वाधारमा लगानी, नतिजा सुधार प्रविधिमा जोड दिने गरी  अब सरकारले शिक्षामा देखिने गरी सुधार गर्छ ।’ उहाँले बताउनुभयो ।  निजी शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई अझ अगाडि लैजान गर्नुपर्ने कामहरू गरिने नवनिर्वाचित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा शिक्षाका मुद्दालाई आकर्षक नारामा प्रस्तुत गर्ने त विगतको चलन हो । तर यसपटक रास्वपाले बाचा पत्रमा प्रस्तुत गरेका शैक्षिक सुधारका पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न भने त्यति सहज देखिँदैन । 

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला चाहिँ राम्रो बाचा पत्रको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्ने अझै प्रष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । ‘बाचा पत्रमा अधिकांश नयाँ कुरा उल्लेख छन् तर कसरी पूरा गर्ने भन्ने बाटो देखाइएको छैन ।’ रास्वपाको बाचा पत्रमा उल्लेखित बुँदामाथि शिक्षाविद् कोइरालाको टिप्पणी छ । शिक्षकलाई तालिम र सपोर्ट हुने गरी काम गर्दै शिक्षामा गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई दिने गरी काम गर्न उहाँ अबको सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्छ । 

आम नागरिकले जहिल्यै पनि राज्यसँग सहज शिक्षा, स्वास्थ्यको अपेक्षा गर्दछ । सार्वजनिक शिक्षालाई सिपमुलुुक र गुणस्तरीय बनाइ स्वदेशमै सहज रुपमा शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो । युवाहरूको नेतृत्वमा बन्ने बलियो सरकारले लाखौँ विद्यार्थीको शैक्षिक गन्तव्य फराकिलो र सहज बनाउन गर्ने कार्य त हेर्न बाँकी नै छ ।