अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवसमा प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधन: भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी कार्यकारी अंगकै

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अङ्गकै भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जेनजी युवाले गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नुपरेको अवस्थाले पनि यसतर्फ सबैलाई आत्ममन्थन गर्न बाध्य बनाएको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले प्रत्येक निकाय र कार्यालयभित्र हुने भ्रष्टाचार तथा घुसखोरीका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यता दोहोर्‍याउँदै कार्यकारी अङ्गभन्दा बाहिरका संरचनातर्फ मात्र आशा राखेर सुधार सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो। “यो चेतना र जिम्मेवारीको बोध प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालामा हुनु जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो।

जेनजी युवाको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको, अनावश्यक भर्ती रोकिएको तथा दुरुपयोगको आशङ्कामा रातो किताबमा राखिएका योजनाको बजेट कटौती गरिएको जानकारी दिनुभयो।

राज्य स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएको उहाँले बताउनुभयो। साथै नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा सरल, शीघ्र र सुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउन सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासनको मार्गचित्र तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीलाई तीव्र बनाउन विद्यमान संरचनाहरूलाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरिएको र त्यसका प्रारम्भिक परिणाम देखिन थालेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।

यद्यपि, आम नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि हालसम्मका प्रयास पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै उहाँले अझ कठोर र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई सदाचार स्थापनाको महाअभियानका रूपमा लिन आग्रह गर्दै स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधि चयन गर्न नागरिकलाई अपिल गर्नुभयो।