सेवा प्रवाह सहज बनाउन खजुरा गाउँपालिकाले कानुन निर्माण तीव्र बनायो

बाँके।बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र सहज बनाउन आफ्नै कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। कानुनको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा देखिएका जटिलता र प्रशासनिक अप्ठेरोलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले नयाँ–नयाँ कानुन निर्माण गरेको हो।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विक ‘तुफान’का अनुसार प्रदेश र संघीय कानुनको भरमा मात्र काम गर्दा समयमै सेवा दिन कठिनाइ भएपछि स्थानीय आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण अपरिहार्य बनेको हो।
“स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा र योजनाको समयमै कार्यान्वयनका लागि आफ्नै कानुन आवश्यक थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत कानुन बनेसँगै कार्यसम्पादन सहज र प्रभावकारी भएको छ।”

अध्यक्ष विकका अनुसार नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गर्दा विषयगत समिति र सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइन्छ। पहिलो पटक कानुन निर्माणको अनुभव भएकाले सुरुमा केही कठिनाइ भए पनि बाँकी कानुन प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः निर्माण गरिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले २८ वटा ऐन बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ/नगरसभाबाट पारित भएपछि ऐनले कानुनी मान्यता पाउने खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा समेत परेको छ।

गाउँपालिकाका बरिष्ठ लेखा अधिकृत प्रदीप सुनारका अनुसार खजुरा गाउँपालिकाले हालसम्म १४ वटा ऐन, दुई वटा नियमावली, चार वटा नीति/निर्देशिका, सात वटा कार्यविधि र एक वटा विधेयक गरी जम्मा २८ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ। थप आवश्यक कानुनमध्ये केही मस्यौदा तयारीमा र केही अन्तिम चरणमा छन्।

यसैबीच गाउँपालिकाका आठै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी समुदायस्तरमै विवाद समाधान गरिँदै आएको छ। उपाध्यक्ष मल्लका अनुसार लेनदेन, घरेलु हिंसा लगायतका विषयमा उजुरी आउने गरेका छन्। वडास्तरमा समाधान हुन नसकेका विवाद पालिका तहको न्यायिक समितिमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खजुरा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष फारुक शेखले कानुन अभावका कारण हुने प्रशासनिक झमेला अब अन्त्य भएको बताउनुभयो।
“आवश्यक कानुन बनेसँगै जनप्रतिनिधि र प्रशासनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

स्थानीय आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने खजुरा गाउँपालिकाको प्रयासलाई स्थानीय सरकारको सशक्त अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।