दाङ–१ चुनाव: चार उम्मेदवार, एक सिट
'मतदाताको मुड, नेताहरूको परीक्षा'
दाङ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा कसले बाजी मार्ला भन्ने चासो चोक–गल्लीदेखि चिया पसलसम्म फैलिन थालेको छ।

यसपटक दाङ–१ को चुनावी माहोल सहज आङ्कलन गर्न सकिने खालको छैन। परम्परागत प्रतिस्पर्धालाई तोड्दै यहाँ चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिबिच कडा भिडन्त देखिएको छ, जसले यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बनाएको छ।
पाली काँग्रेसका योगेन्द्र चौधरी, नेकपा एमालेका रेवतीरमण शर्मा, नेकपाका पूर्व शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका देवराज पाठकबीचको चौपक्षीय प्रतिस्पर्धाले निर्वाचनलाई रोचक बनाएको छ।
यो क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा नेपाली काँग्रेसको बलियो गढ मानिँदै आएको क्षेत्र हो। स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काको गृह जिल्ला भएकाले पनि काँग्रेसको सङ्गठनात्मक जरा यहाँ गहिरो छ। यही विरासत जोगाउने जिम्मेवारी अहिले काँग्रेस उम्मेदवार योगेन्द्र चौधरीको काँधमा आएको छ। तर, परिस्थिति यसपटक सजिलो छैन।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचन हेर्ने हो भने दाङ(१ भित्रका चार पालिकामध्ये दुई बटा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र दुई वटा नेपाली काँग्रेसले जितेका थिए। यसले शक्ति सन्तुलन बराबरी जस्तै देखाए पनि पछिल्ला दिनमा राजनीतिक हावा फेरिएको सङ्केत मतदाताबाटै देखिन थालेको छ।
थारु जातिको बाहुल्यता रहेको सो क्षेत्रमा अधिकांशले मेटमणी र योगेन्द्र बिचको प्रतिस्पर्धामा शर्मा र पाठकलाई पनि बलियो उम्मेदवारको रूपमा हेरिएको छ।
थारू समुदायको बाहुल्य रहेको यस क्षेत्रमा थारू उम्मेदवार धेरै भएकाले थारू मत विभाजन हुने सम्भावना रहेको स्थानीयको बुझाइ छ।
स्थानीयका अनुसार यसले गैर थारु उम्मेदवारलाई फाइदा पुग्न सक्छ। सङ्गठनात्मक हिसाबले नेपाली काँग्रेस र एमाले यस क्षेत्रमा बलिया मानिन्छन् भने नेकपा पनि बलियो मानिन्छ।
नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार देवराज पाठकलाई पनि मतदाताले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
उता, नेकपा एमालेका उम्मेदवार रेवतीरमण शर्मा त्यागी र सादगी नेताको छविका कारण परिचित छन्। लामो राजनीतिक अनुभव र स्थिर छविले उनलाई भरोसायोग्य उम्मेदवारको रूपमा उभ्याएको छ।
नेकपाका मेटमणि चौधरी भने सङ्घीय मन्त्रीको अनुभव बोकेका प्रभावशाली अनुहार हुन्, जसले सङ्गठन र पहुँचका आधारमा कडा टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि चौधरीले गत निर्वाचन गरेका प्रतिबद्धता भने पूरा नभएको मतदाताको गुनासो छ।
दाङ क्षेत्र न-१ मा २२ वटा नेपाल-भारत सीमा पर्दछन्। सीमा क्षेत्रमा अहिले पनि नेपाली दोस्रो नागरिकको रूपमा बाच्न बाध्य छन्। सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा भारतको परनिर्भरतामा बाँच्दै आएका छन्। उनीहरूका लागि संसद्को अनुहार निर्वाचनमा देख्न नपाउने, जितेर गएपछि फर्किएर नआएको बताउँछन् ।
यसैबिच, स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पनि चर्चामा छन्।
आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश राजधानी देउखुरी सारेर यस क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाएको दाबी गर्दै उनले उल्लेख्य मत ल्याउने आत्मविश्वास देखाएका छन्। हाल सबै उम्मेदवारहरू मतदाता भेटघाट, घरदैलो र छलफलमा जुटेका छन् ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्