राहतको पर्खाइमा विपद् पीडित: वर्षौँसम्म रकम नपुग्दा समस्यामा

धनकुटा । मनसुनजन्य विपद्का कारण घरविहीन भएका पीडितलाई आवास निर्माणका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउने सरकारी व्यवस्था भए पनि धनकुटाका धेरै विपद् पीडितले घर निर्माण सम्पन्न गरेको वर्षौँ बितिसक्दासमेत पूरा रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा राहत किस्ता समयमा नआउँदा पीडितहरू आर्थिक बोझ बोक्न बाध्य भएका छन् । २०७७ सालमा आएको अविरल वर्षाका कारण पहिरोले घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएपछि धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिका–६ की धनकुमारी राईले सरकारको भरोसामा नयाँ घर निर्माण गर्नुभयो । स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उहाँलाई आवास निर्माणका लागि चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भयो। राईले २०७९ सालमै नयाँ घर निर्माण सम्पन्न गर्नुभयो। तर घर बनेको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत उहाँले पूरा राहत रकम पाउन सक्नुभएको छैन। पहिलो र दोस्रो किस्ता बापत हालसम्म एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ भने बाँकी दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ कहिले आउने हो भन्ने अन्योल कायमै छ। ‘घर बनाउन किनेको सामानको पैसा माग्दै हुनुहुन्छ,अनि मिस्त्रीहरूले कहिले दिने भनिरहनु भएको छ’ मैले सरकारबाट बाँकी भुक्तानी भएपछि दिन्छु भनिरहेकी छु। उहाँहरूको समस्याले गर्दा मागेको मागै गर्नुहुन्छ। निकै समस्या भएको छ। “घर बनाइसक्दा ऋण लिएर सामग्री किन्यौँ, मजदुरलाई पनि पूरा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ,” राईले भन्नुभयो, “सरकारले दिने भनेको रकम समयमा नआउँदा झनै समस्या बढेको छ।”

धनकुटाका सातै स्थानीय तहमा विपद् पीडितको अवस्था उस्तै रहेको छ। शहीदभूमि गाउँपालिकामा मात्रै नौ परिवारले दुई लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम पाउन बाँकी छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाका १२ परिवारले एक लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँ, पाख्रीबास नगरपालिकाका तीन परिवारले एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ र धनकुटा नगरपालिकाका १४ परिवारले ४५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम नपाएको तथ्याङ्क छ। धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ की रिमा विश्वकर्माले सरकारले पूरा भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले पूरा भुक्तानी नहुँदा कोठा थप्न नपाएको, चर्पी, नुहाउने कोठा पूरा गर्न नपाउँदा समस्या भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय तहमा बुझ्दा भइहाल्छ भन्ने जवाफ मात्र पाउने गरेको बताउनु भयो। 

सरकारी प्रावधानअनुसार विपद् पीडितले पाउने चार लाख रुपैयाँमध्ये नगरपालिकाको हकमा संघीय सरकारले ५५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाको हकमा भने संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत खर्च ब्यहोर्ने प्रावधान रहेको छ। तर सम्बन्धित तहबाट समयमै रकम निकासा नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय तहका विपद् फोकल पर्सनहरूको भनाइ छ।  धनकुटा नगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख तथा विपद फोकल पर्सन उपेन्द्र खनालले तीने तहको सरकारको समन्वय अभावमा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश सरकारसँग सिधा सम्पर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै हुने गरेको बताउँदै समन्वयको अपेक्षा रहेको बताउनु भयो। पीडितले पाउनेमध्ये आधा पाएको भएपनि आधा बाँकी रहेकोले कसरी बाँकी रह्यो हेर्न बाँकी रहेको खनालको भनाइ छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले तीनै तहका सरकारले जिल्लामा रकम जम्मा गरिदिएपछि पीडितलाई वितरण गरिने बताउनुभयो। “छुटेका रकम प्राप्त गर्न स्थानीय तहले थप पहल गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।रकम लिन घर बनाउने जमिनको व्यवस्थापन गरेको छ भने आधार सहितको सिफारिस त्यसपछि जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको सिफारिस लिएपछि पहिलो किस्ता आउने खड्काको भनाइ छ। त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गरेर दोस्रो र तेस्रो किस्ता आउने उहाँले बताउनु भयो। खड्काले समयमै दर्ता नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले केही ठाउँमा छुटेको छ भने स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनु भयो। 

यता स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आवश्यक पहल गरिरहेको दाबी गर्छन्। तर राहत रकम ढिलाइ हुँदा घर बनाइसकेका पीडितहरू अझै ऋण र आर्थिक दायित्वबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव र राहत किस्तामा हुने ढिलाइका कारण विपद् पीडितको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ। समयमै राहत रकम निकासा गरी पीडितको आर्थिक बोझ कम गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने पीडितको भनाइ छ।