ठेकेदारको लापरबाहीले जानकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पाँच वर्षदेखि अलपत्र

बाँके।बिहानैदेखि सेवाको आशामा गाउँपालिकाको कार्यालयअगाडि लाइन लागेका नागरिकहरूलाई थाहा छ—यहाँ सेवा लिन धैर्य चाहिन्छ। ठाउँ साँघुरो छ, भीड छ, फाइलका थुप्राहरू छन्। तर सबैभन्दा ठूलो पीडा भने त्यो प्रशासनिक भवन हो, जसले पाँच वर्षदेखि पूरा हुने सपना देखाउँदै जनतालाई कुर्न बाध्य बनाइरहेको छ।

जानकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि अझै अधुरै छ। ४ करोड २२ लाख ८४ हजार ७ सय १० रुपैयाँ ४२ पैसाको लागतमा निर्माण सुरु भए पनि हालसम्म करिब ८० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ। बाँकी २० प्रतिशत कामकै कारण हजारौँ नागरिक सहज सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परसुराम उपाध्यायका अनुसार निर्माण ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण ठेकेदारको लापरबाही हो।
“समयमै काम नहुँदा पालिकाका सम्पूर्ण सेवा चारवटा कोठाबाट सञ्चालन गर्नुपरेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसले सेवा प्रवाह मात्र होइन, जनताको भरोसामै असर परेको छ।”

२०७९ साल फागुन अन्त्यसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी थेगिम, श्रीकृष्ण, निशान जेभी (कोहलपुर–११) सँग सम्झौता भएको थियो। कागजमा म्याद सकिएको धेरै भइसक्यो, तर जमिनमा देखिने काम अझै अधुरो छ। सम्झौताको मिति कागजमै सीमित हुँदा यसको प्रत्यक्ष मार भने सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खानले यो अवस्थालाई स्थानीय सरकारका लागि लज्जास्पद ठान्नुहुन्छ।
“नयाँ संघीय संरचनामा जनतालाई सहज सेवा दिने सपना बोकेर अघि बढेका हौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर आफ्नै भवन नहुँदा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै असहज अवस्थामा छन्।”

वडा नं. ५ का अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता टिकानाथ यादवले भने,“जनताको करबाट निर्माण भइरहेको प्रशासनिक भवन समयमै सम्पन्न हुनु जनताको अधिकार हो। सम्झौतामा तोकिएको म्याद कुनै औपचारिक कागज मात्र होइन, त्यो जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता हो। उक्त म्यादभित्र काम सम्पन्न नहुनु गम्भीर लापरबाही हो, जसको प्रत्यक्ष मार आज जानकी गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन्।”

पाँच वर्षसम्म पनि भवन अधुरो रहनु पालिकाका लागि मात्र होइन, स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वासका लागि पनि गम्भीर चुनौती बनेको छ। यदि अब पनि निर्माण कम्पनीले जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न नगरे सम्झौताअनुसार ठेक्काको धरौटी जफत गरिने, ठेक्का रद्द गरिने तथा सम्बन्धित फर्मलाई कालोसूचीमा राख्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

अब थप बहाना स्वीकार्य छैन। जनताले सेवा लिन चारवटा कोठामा खुम्चिनुपर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। गाउँपालिका प्रशासन जनताको सेवा केन्द्र हो—कुनै निर्माण कम्पनीको बेवास्ताको बन्धक बन्न सक्दैन। त्यसैले समयमै, गुणस्तरीय र पूर्ण रूपमा भवन निर्माण सम्पन्न गराउन गाउँपालिका कडाभन्दा कडा निर्णय लिन बाध्य हुनेछ।

यता निर्माण कम्पनीका ठेकेदार हिरा बहादुर बिसीले समयमै काम पूरा हुन नसकेको स्वीकार गर्दै एक महिनाभित्र भवन सम्पन्न गरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। तर पाँच वर्षदेखि यस्ता आश्वासन सुन्दै आएका नागरिकहरू अब विश्वस्त देखिँदैनन्।

जनताको करबाट बनेको भवन जनताकै सेवाका लागि हो। तर आज पनि जानकी गाउँपालिकाका नागरिकहरू साँघुरो कोठामा, लामो प्रतीक्षामा र अधुरो भवनको छायाँमा सेवा लिन बाध्य छन्।