राजनीतिक अस्थिरताका कारण मधेश भवन सुनसान

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको अस्थिरताका कारणले चाडपर्वपछि मधेश भवनमा विशेष चहलपहल हुनु पर्नेमा अहिले सुनसान रहेका छन् । 

अहिलेको सरकार गठन प्रक्रिया सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेको कारणले मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीदेखि उच्च ओहदाका कर्मचारीहरू पनि भेट्ने गरेको छैन । साना तहका कर्मचारीहरू बस्ने गरेका छन् । 

अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू हाजिर गरेर कार्यालय बाहिर जाने गरेका कारणले अधिकांश कुर्सीहरू खाली अवस्थामा आज आइतबार देखिएको छ । फाटफुट रुपमा सेवाग्राहीहरू कामका लागि आएपनि कर्मचारीहरूले सम्झाई बुझाई फर्काउने गरेको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बेलामा दुई महिनाको अवधिमा दुई वटा सरकार परिवर्तन भएर नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव नेतृत्वमा तेस्रो सरकार अहिले रहेको छ । सो सरकारलाई पनि सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएका कारणले सेवाग्राहीहरू कमै मात्रामा मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् । 

बजेट ल्याएका जनमत पार्टीका नेता सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सात दलको नेतृत्वमा लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनारको नृतत्वमा बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि आफै राजीनामा दिएका थिए । 

मधेश प्रदेश तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कार्तिक २९ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मधेश प्रदेश सभामा रहेका सबैभन्दा ठूलो दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर दुईजना मन्त्रीको शपथ गराएपछि गठन भएको सरकार प्रति पनि प्रश्न उठाउँदै सात दलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेपछि थप अन्योलता उत्पन्न भएको छ । मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको असर मधेश भवनमा सहजै देख्न सकिन्छ । 

राजनीतिक अस्थिरताका कारणले कर्मचारीहरूमा मनोबल कमजोर भएपछि मन्त्रालय बस्न नमानेपछि मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यालय भएको मधेश भवन सुनसान बनेको छ । कतिपय मन्त्रालयका संरचनाहरू जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा जलेको छ । त्यस कारणले पनि कर्मचारीहरू कार्यालयमा थोरै मात्रामा बस्ने गरेको छ ।