खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा साझेदारसँग छलफल

काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी, सरसफाइको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि विभिन्न साझेदारसँग छलफल आयोजना गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रले वेल्ट हङ्गर हिल्फे (डब्लु एचएच) को सहयोगमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा पहिलो पटक छलफल आयोजना गरेको हो । छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, विकास साझेदार, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्था, विभिन्न नागरिक सङ्गठन, सञ्जालहरू तथा खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञहरुको सहभागिता थियो । 

डब्लु एचएचका वास विज्ञ बिजु डङ्गोलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै तराई मधेसमा भूमिगत पानीको सतहको अवस्था र पहाडी क्षेत्रमा पनि मूलको पानीको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रको विस्तारित कार्यक्षेत्र अनुसार प्रमाणमा आधारित र कार्यान्वयनमुखी अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि उपलब्ध स्रोतहरूको सदुपयोग गर्न र अनुसन्धान क्षमता वृद्धि गर्न विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रको विस्तारित कार्यक्षेत्र अनुरुप विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरी उपलब्ध अनुसन्धानका क्षेत्रहरू र वित्तीय अवसरहरू पहिचान गर्न र सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न छलफल आयोजना गरिएको हो ।” 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अहिले पनि खानेपानी तथा सरसफाइका विविध विषयमा अनुसन्धानात्मक कामहरू भइरहेको र अझ विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न पाएमा अनुसन्धानलाई वृहत् बनाउन सकिने बताउनु भएको थियो ।

राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ई श्रेष्ठले अध्ययन अनुसन्धानका सम्भावित सहकार्यका विषयमा गरिएको पहिलो छलफल अति नै उपलब्धिमूलक भएको बताउनुभयो । 

उहाँले छलफलमा उठेका विषयहरूलाई एउटा दस्ताबेज तयार गरी सबैसँग आदानप्रदान गर्ने र तयपछि दोस्रो चरणमा कार्ययोजना नै निर्माण गर्ने गरी छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले, “अनुसन्धान केन्द्रमा पनि अनुसन्धानका लागि भनेर बजेट विनियोजन त गरिएको हुन्छ, तर अति न्यून बजेट राखिएको हुन्छ, सरकार र विकास साझेदार बिचको सहकार्यले अनुसन्धानलाई मूर्त रूप दिन सघाउ पुग्नेछ ।”