दैलेखको ग्याँस विद्युत् र युरिया मल उत्पादन आदिमा प्रयोग गर्न सकिने

काठमाडौँ । सरकारले दैलेखस्थित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाबाट निस्कने प्राकृतिक ग्यासको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । 

नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले करिब २ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन गरेको हो । 

अध्ययन प्रतिवेदनले प्राकृतिक ग्यासलाई विद्युत् उत्पादन, रासायनिक युरिया मल उत्पादन,खाना पकाउने तथा यातायात सञ्चालन गर्ने जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने देखाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण निर्माण हुनु पर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 

प्रशोधन स्थलबाट सुर्खेत आसपाससम्म ल्याउन पाइपलाइन मार्गको सर्वेक्षण, पँहूच सडक निर्माण, विद्युतको स्थिर आपूर्ति र पानीको स्रोतको निर्माण तथा सुधार गर्नु पर्ने अध्ययनले सुझाएको छ । 

अध्ययनले कर्णाली क्षेत्रमा क्षेत्रमा रहेको विद्युतको अभाव पूर्तिको लागि दैलेख क्षेत्रमा ग्यास टर्बाइन प्रविधिमा आधारित ५० देखि १०० मेगावाट सम्मको आयोजना निर्माण गर्न र मुख्य लोड सेन्टरको लागि ग्यास टर्बाइनमा आधारित १ सय देखि ३ सय मेगावाट क्षमताको विद्युतीय आयोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखाएको छ । 

अध्ययनले परियोजना सञ्चालनका विभिन्न मोडालिटिको प्रस्ताव गर्दै कार्यदलले पहिलो विकल्पको रुपमा नेपाल आयल निगमको शत प्रतिशत लगानी गरी गर्ने दोस्रो विकल्पको रुपमा अधिकांश शेयर नेपाल आयल निगमको हुने र अन्य सरकारी निकाय तथा संस्थानहरूको समेत लगानी रहने गरी एसपिभि मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने तथा अन्य विकल्पको रुपमा नेपाल आयल निगमले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू सँग जोइन्ट भेञ्चरमा पनि परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन तथा बिक्री वितरण हालको कामसँग मिल्दोजुल्दो हुने हुनाले प्राविधिक र व्यावसायिकक दृष्टिले नेपाल आयल निगमलाई नै दिनु उपयुक्त हुने देखाइएको छ । 

अध्ययनले पाइपलाइन पूर्वाधार तथा मल कारखानाको निर्माण र सञ्चालनको लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक हुने हुनाले लगानी जुटाउने विषयलाई प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखाएको छ । त्यसै गरी उत्खनन, पाइपलाइन निर्माण उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा नेपालमा अनुभवी प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि चुनौतीको रुपमा देखाएको छ । 

नेपालमा आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा ५० अर्बको खाना पकाउने ग्यास तथा करिब १ खर्बको पेट्रोल मात्रै आयात भएको देखिन्छ । यो प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगले त्यसलाई घटाउन सक्ने र आन्तरिक खपतका साथै निर्यात समेत गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको कार्यदलका संयोजक विनितमणि उपाध्यायले बताउनु भयो ।

हाल अन्वेषण भएको यो पहिलो कुवा मात्र हो । यसमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भएको भनिएको छ । दैलेखमा नै अन्य २ कुवाहरू पनि छन् जुन अन्वेषण हुन बाँकी नै छ । त्यसबाट समेत यस्तै परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास भेटिएको खण्डमा नेपालले आन्तरिक खपत तथा निर्यातबाट राम्रो आर्जन गर्न सक्छ । 

यस प्रकारको प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग नेपालका छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, बङ्गलादेश तथा पाकिस्तानले अत्यधिक रुपमा गर्दै आएका छन् । 

अध्ययन कार्यदलले प्राकृतिक ग्यासको खोज अनुसन्धान अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा रहेको,कुवाबाट ग्यास पाइएको भए पनि विस्तृत परीक्षण र उत्पादन अध्ययन गर्न अझै बाँकी नै रहेको तथा खनिएको कुवामा ग्यासको वियरिड. टेष्ट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । वायरिङ टेस्टले ग्यासको गुणस्तर, परिमाण र उत्पादनसँग सम्बन्धित तथ्यहरू र  निकाल्न सकिने ग्यासको मात्रा  र व्यावसायिक सम्भावनालाई थप प्रमाणित गर्नेछ ।

अन्वेषणमा संलग्न चिनिया कम्पनीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार दैलेखमा करिब ११२ घनमिटर मात्रामा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना देखाएको थियो । सो ग्यासमा मिथेनको मात्रा कति छ भन्ने विषय चिनिया कम्पनीले अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरे पछि मात्र टुङ्गो लाग्ने छ । दैलेखमा फेला परेको उक्त ग्यास मध्ये कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय परीक्षण उत्पादन पछि मात्र पुष्टि हुनेछ । 

सरकारले भदौ १ गतेबाट काम गर्ने गरी नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा खानी विभागका सिडिजि धर्मराज खडका, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सिडिकेई मनिष कर्ण तथा नेपाल आयल निगमका केमिकल इन्जिनियर दीप्ति पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।