मधेश प्रदेशमा स्वकीय सचिवहरुको तलव भत्ता रोकिँदा मासिक ४० लाख बढी जोगिँदै  

जनकपुरधाम  । संघीय सरकारको खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी परिपत्र पछि मधेश प्रदेश सभाको सरकारको मासिक खर्चमा ४० लाख बढी रकम जोगिने भएको छ ।

संघीय अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको उक्त परिपत्रले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेकका राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेपछि मधेश प्रदेशसभाका सचिवालयले प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि गर्दै आएको ४० लाख २९ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ मासिक रुपमा जोगिएको हो ।

मधेश प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले ऐनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव पाउँदै आएका थिए । तर, संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि भदौ महिनासम्मको तलब भुक्तानी गरेर हाललाई रोकिएको जानकारी दिनु भयो ।

सचिव कोइरालाले प्रदेश सरकार स्वायत्त भएको कारण आगामी निर्णय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने जानकारी पनि दिनु भयो । हाल मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बने पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । तलब रोकिएपछि प्रदेशसभाका स्वकीय सचिवहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

त्यसो त अधिकांश प्रदेश सभाका सदस्यहरु स्वकीय सचिवमा छोरा, श्रीमती र महिलाले श्रीमान्लाई राख्ने काम भएको छ । थोरैले मात्र क्षेत्रका कार्यकताहरुलाई राख्ने काम भएको छ ।  

प्रदेशसभा ऐन अनुसार सभामुखका लागि १० जना, उपसभामुखका लागि ५ जना, दलका नेताहरू र समितिका सभापतिको सचिवालयमा क्रमशः ४, ३ र २ जनासम्मका कर्मचारी तोकिएको छ । साधारण सदस्यका लागि पनि १ जनासम्म स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर, संघीय परिपत्रले यी सबै पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यसम्पादनमै असर परेको छ । उपसभामुखका लागि माली र स्वीपरसमेत थप राख्न पाउने प्रावधान पनि अब अनिश्चित बनेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

सचिव कोइरालाका अनुसार अहिलेको अवस्था अस्थायी हो । मधेश प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति अनुसार पुनः निर्णय गरेपछि स्वकीय सचिवहरूको तलब पुनः जारी गर्न सकिने सम्भावना खुला रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।