संसद् विघटनबारे कानुनी सभामुखले गर्नुभयो कानुनी परामर्श

काठमाडौँ । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइरहेका बेला सभामुखले आज पूर्व महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएको छ ।

छलफलका क्रममा सभामुखले विगतका अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रही लोकतान्त्रिक मर्यादामा रहेर निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।

“यदि संसद् पुनर्स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै जेन्जी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डा संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाट सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन। त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ, जुन दीर्घकालीन प्रक्रिया हो।” , उहाँले भन्नुभयो , “कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब छ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखेको छु । वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ। तसर्थ संसद् पुनर्स्थापना जेन्जी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुन सक्छ । मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ ।”

उहाँका अनुसार कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब छ वर्षपछि मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन सम्भव देखिएको छ। उहाँले वर्तमान संसद् पुनर्स्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनर्स्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्ताव तत्क्षण अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले सभामुखलाई प्रतिनिधिसभाको अधिकार क्षेत्र, कार्यकाल र विघटनको वैधानिकता स्पष्ट पार्ने कर्तव्यबारे सुझाव दिनुभएको थियो। उहाँहरूले सभामुखले संविधानको दायराभित्र रही संस्थागत निर्णयमार्फत अघि बढ्न सक्ने र पुनर्स्थापनाको पक्षमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने बताउनुभएको छ।

सभामुख अदालतमा उपस्थित नहुन पनि सक्ने भए पनि अन्य पक्षले दायर गरेको रिटमार्फत अदालतले संसद् विघटनको वैधानिकता र संवैधानिक अधिकारको प्रयोगबारे स्वतः परीक्षण गर्न सकिने पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूको भनाइ छ । 

नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरूले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहेको बताउनुभएको छ। उहाँहरूले सभामुखलाई प्रतिनिधिसभाको प्रमुख संरक्षकका रूपमा राजनीतिक दलबीच संवाद र संवैधानिक समाधानका लागि अग्रसर हुन सुझाव दिनुभएको छ।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू महादेव यादव, प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की र खम्ब खाती उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै, नेपाल बार एशोसिएसनतर्फबाट अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्की सहभागी हुनुभएको थियो।