पचास वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व अझै पाइएन

कञ्चनपुर । कृष्णपुर नगरपालिका–३ का बासिन्दाले ५० वर्षदेखि चलनभोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व अझै पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन सुकुम्बासी आयोगले सेतो जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण गरे पनि त्यसले मान्यता नपाउँदा स्थानीय बासिन्दा स्वामित्वविहीन अवस्थामा रहेका हुन् । 

जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा स्थानीयले आफ्नो जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर कारोबार सुरु गर्न, उद्यमशीलता कार्यक्रम अघि बढाउन र सरकारी सहुलियत पाउन नसकेको बताएका छन् । स्थानीय गङ्गाराम चौधरीका अनुसार विसं २०६७ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी आयोगले नापनक्सा गरी राजस्व बुझाएर जग्गा रजिष्ट्रेसनसहित पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो । “त्यो पुर्जालाई कानुनी मान्यता नदिँदा अझै स्वामित्वविहीन बन्न पुगेका हौँ”, चौधरीले भन्नुभयो ।

हालै विघटन भएको भूमि आयोगले पुनः नापनक्सा गरी रजिस्ट्रेसनको काम सम्पन्न गरेको र राजस्व पनि बुझाइसकेका भए पनि पूर्जामात्र वितरण हुन बाँकी रहेको स्थानीय दिपक खत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सेतो पुर्जा प्राप्त गरे पनि मान्यता नपाएका वडाका ९१ परिवारसँग झण्डै ९० हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा रहेको खत्रीले बताउनुभयो । ती परिवारले हालको भूमि आयोगमा राजस्वबापत रु १३ लाखभन्दा बढी रकम बुझाइसकेका छन् । स्थानीय अझै पनि पुर्जा नपाउँदा जग्गाको कानुनी स्वामित्व सुरक्षित गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

जग्गाको स्वामित्व नपाएका जग्गाधनी किसानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख र भूमि आयोगका पदाधिकारीसँग भेट गरी तत्काल पुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा पालिका प्रमुखको सहभागितामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खत्रीले बताउनुभयो । प्रतिबद्धता जनाएका छन् तर प्रक्रिया अझै अगाडि नबढेको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय बासिन्दाले विसं २०३२ देखि बसोबास गर्दै आएको जग्गा चलनभोग गर्दै आएका छन् । “आयोग गठन र विघटनको पुनरावृत्तिका कारण जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेका हौँ”, स्थानीय लक्ष्मण कार्कीले भन्नुभयो, “निरन्तर अन्योलमा पर्दै आएका छौँ ।” स्थानीय बासिन्दाले तत्काल पुर्जा वितरण गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।