दशौं संविधान दिवस : संवैधानिक संस्कृतिमा जोड दिन विज्ञहरूको आग्रह

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक-पटक भएका आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आज दश वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको मर्मअनुसार नागरिकका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनदेखि राज्यका शक्तिहरूबीचको सम्बन्धसम्म समीक्षा गर्न समय आएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

संविधान २०७२ समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित आएको हो। यसले मानव अधिकारको संरक्षण, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन र समृद्धिका लागि मार्गनिर्देशन गरेको भए पनि राजनीतिक दलहरूको सत्ताप्रेमका कारण मुलुकले अपेक्षित सुशासन पाउन सकेको छैन।

विगत दस वर्षमा प्रमुख राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताहरू पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे। तर, उनीहरूको ध्यान सत्ताको वरिपरि मात्रै सीमित रह्यो। फलस्वरूप, लामो समयदेखि गुम्सिएको जनताको असन्तुष्टी ‘जेनजी’ नामक आन्दोलनमार्फत सडकमा प्रकट भएको थियो। कानूनविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार, वर्तमान राजनीतिक अवस्था संविधानको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा उत्पन्न भएको हो। उनी भन्छन्, “संविधान प्रतिभन्द मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वप्रति युवाहरूको असन्तुष्टिले विद्रोहको अवस्था सिर्जना गरेको छ।”

संविधानले दिएको हक–अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदा बढ्दो असन्तुष्टिले नेपालमा नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात गरेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएको छ र आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ। युवाहरूले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै राजनीतिक नेतृत्वमा उनीहरूको सहभागितालाई जोड दिएका छन्। कानूनविद् भट्टराईका अनुसार, सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई सहभागी गराएर समयमै स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सके संविधानको रक्षा सम्भव छ।

छ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ताको हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेर गठन भएको सरकारले निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ। मतदाता नामावली तयार पार्ने, कर्मचारी छनौट र निर्वाचन सामग्री उत्पादन जस्ता तयारीहरू सकेपछि १२० दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तर, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले राजनीतिक दलहरूको सक्रिय भूमिका नभएसम्म तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा अन्योल रहेको बताए।

संविधानले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै राज्यका शक्तिहरूको बाँडफाँड र सरकारको सीमाङ्कन गरेको हुन्छ। त्यसै अनुरूप संवैधानिक संस्कृतिको विकासका लागि सरकार, राजनीतिक दल र युवाहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक छ। लामो समयसम्म पछाडि परेका लिंग, वर्ग, जाति र समुदायलाई मुख्य प्रवाहमा ल्याएर समावेशी मुलुक बनाउने दिशामा संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको छ।

संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले जनभावनाअनुसार संसदको दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था कायमै रहेको छ। नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले मात्र यसको पूर्ण कार्यान्वयन र आवश्यक संशोधन सुनिश्चित गर्न सक्छ।